केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 81.35 कोटी गरीब लोकांना एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरिबांना मोफत धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 81.35 कोटी गरीब लोकांना एक वर्षासाठी अन्नधान्य पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे केंद्र सरकार स्वतः सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. ते म्हणाले की NFSA अंतर्गत गरिबांना अन्नधान्य मोफत दिले जाईल. यासोबतच सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा (PMGKAY) कालावधी न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे जो 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. या योजनेंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना शासनाकडून मोफत रेशन देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत दिले जाणारे अन्नधान्य NFSA अंतर्गत उपलब्ध अनुदानित अन्नधान्यांपेक्षा वेगळे आहे.

अन्न सुरक्षेची हमी देणाऱ्या NFSA कायद्यानुसार, सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला 2-3 रुपये प्रति किलो दराने दरमहा 5 किलो धान्य पुरवत आहे. free ration दुसरीकडे अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य मिळते. NFS अंतर्गत, गरिबांना तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो दराने आणि गहू 2 रुपये प्रति किलो दराने दिला जातो. NFSA अंतर्गत 81 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत रेशन देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला देशातील गरिबांसाठी नवीन वर्षाची भेट असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आता लाभार्थ्यांना धान्यासाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. यावरील सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण भार सरकार उचलणार आहे.