प्रतिनिधी – जगन्नाथ बाविस्कर
चोपडा प्रतिनिधी राज्यात पुढिल पाच वर्ष पुरेल एवढा अतिरिक्त वीजसाठा उपलब्ध असतांना सध्या ८ तास भारनियमन करणे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे.यामागे महावितरण व महानिर्मिती या दोन कंपन्यांमधील अकार्यक्षमता भ्रष्टाचार व नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे राज्यात वीज तुटवडा निर्माण होत अाहे.औष्णिक केंद्रात एक महिना पुरेल एवढा कोळशाचा साठा असला पाहिजे तरच पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत राहिल.आता तर एक आठवड्याएैवजी फक्त दोन चार दिवसासाठीच कोळसा शिल्लक असल्याचे सांगीतले जात आहे.यासाठी महावितरण कंपनीने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.प्रत्यक्षात महावितरणची वीज गळती ३० टक्के आहे व शेती पंपांची वीज वापर फक्त १५ टक्केच आहे.पण मुद्दाम शेतीपंपांची वीज वापर ३० टक्के तर वीज गळती १५ टक्के दाखवुन वीजबिले दुप्पटीने (३० टक्क्यांची) देण्यात येतात.याचा परिणाम विजग्राहकांवर होत असतो.सध्याच्या भारनियमनामुळे शेतकरी होरपळला जात आहे.शेतातील पिके विज नसल्याने पाणी अभावी सुकू लागली आहेत.म्हणुनच भारनियमन रद्द करणे गरजेचे आहे,अशी स्पष्टोक्ती गोरगांवलेचे माजी सरपंच जगन्नाथ बाविस्कर यांनी ह्या पत्रकान्वये केली आहे.
राज्यकर्त्यांच्या कलगीतुऱ्यात भारनियमन हा विषय करमणुकीचा झाला आहे.
नुकत्याच मार्च २०२२ मध्ये ८.३६ रुपये प्रति युनिट या दराने वीज घेण्यात आली.हा भुर्दंड ग्राहकांनाच बसणार आहे.प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्ही कंपन्यांवर अंकुश ठेवला पाहिजे.राज्यातील सध्याची विजेची तुट व अपेक्षित भारनियमन याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.शेतकऱ्यांना कडक उन्हाळ्यात भारनियमनाच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये याबाबत कलगीतुरा सुरू असुन ह्या सर्वांसाठी भारनियमन हा विषय करमणुकीचा झाला आहे..
