हेमकांत गायकवाड
चोपडा : केंद्र सरकारने खरीप हंगामाच्या तोंडावर १५ लाख टन जेनेटिक मॉडिफाइड (जीएम) सोयामिल आयातीचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे शेतकरी आत्महत्या वाढवणारा हा निर्णय आहे केंद्र सरकारने सोयाबीन आहे तिच्या निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी रघुनाथ दादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी केली आहे.यावर्षी जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या पेरणी मध्ये मोठी वाढ झाली आहे खरीप हंगामात विदर्भ मराठवाड्यातील हे प्रमुख पीक आहे भारतामध्ये जीएम सोयाबीन वानाला बंदी आहे परंतु भारतात बंदी असलेल्या विदेशातील जीएम सोयामिल आयात करून एक प्रकारे देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे सध्या खाद्यतेलाच्या भाव सुमारे दीडशे ते दोनशे रुपये पर्यंत प्रति किलो गेलेला आहे खाद्यतेलाच्या भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांनी यावर्षी सोयाबीन पिकाला प्राधान्य देत प्रामुख्याने सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात पेरणी केलेली आहे परंतु काढणी हंगाम जवळ येण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सीएम सोयामील आयटीच्या निर्णय घेतला केंद्राने पंधरा लाख टन सोयामिल आयात केल्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या दरात घसरण होण्याची दाट शक्यता शेतकरी संघटनेच्या वतीने व्यक्त केली जात आहे केंद्र सरकारचा हा शेतकरी विरोधी निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे भारतात बंदी असलेल्या सोयामिल आयात करणे हे चुकीचेच आहे पाण्याचा ताण सहन करण्याची क्षमता उपजतच रोग प्रतिरोधक क्षमता व एकरी सरासरी ३० क्विंटल उत्पादन असलेले जी एम बियाणे वापरण्यास भारतीय शेतकऱ्यांना बंदी घातली दुसरीकडे परदेशी शेतकऱ्यांनी जीएम बियाणे वापरून पिकवलेले सोयाबीन आयात करून भारतीय शेतकऱ्यांना मारक असा निर्णय केंद्र सरकारच्या या धोरणाच्या रघुनाथ दादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांच्यासह जळगाव जिल्हा अध्यक्ष संजय महाजन धुळे जिल्हा अध्यक्ष सरदार पाटील जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुजर सचिन शिंपी आदी पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणा चा निषेध व्यक्त केला आहे.
