मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभेतील उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास अशा पाच याचिकांवर सुरु असलेली एकत्रित सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालवण्याची विनंती शिवसेनेच्या ( ठाकरे गट ) वतीने करण्यात आली.
त्यावर १० जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
यावरती आता कायदेतज्ञ्ज उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण चालवण्यासाठी ठाकरे गटाकडून उशीर झाला आहे. याला कारण की नबाम रेबिया खटल्यात घटपीठाच्या ५ न्यायाधीशांनी एक निर्णय दिला होता. जर, अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्यावर आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणला असेल. तर, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षांना त्या आमदारांना १० व्या शेड्युलनुसार अपात्र करता येणार नाही. या घटनापीठात माजी सरन्यायाधीश रमण्णा यांचाही समावेश होता.”
“ठाकरे गटाला कल्पना आली की, हा निर्णय आजही अस्तित्वात असला तर कायदेशीर अडचण वाढू शकते. त्यामुळे ठाकरे गटाने मागणी केली, नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल पाच जणांच्या न्यायाधीशांनी दिला. म्हणून या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचं आहे. नबाम रेबिया निकाल हा १० व्या शेड्युलला छेद देणारा आहे. या निर्णयाची फेरविचार करण्याची गरज आहे का, हा एक विचार घटनापीठासमोर होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे बघितले पाहिजं,” असेही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
७ सदस्यांची घटनापीठाची मागणी केल्याने आणखी प्रकरण लांबणार का? असा प्रश्न विचारल्यावर उज्ज्वल निकम म्हणाले, “हे प्रकरण रेंगाळेल असं वाटत नाही. कारण, शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी २२ जून २०२२ ला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर केला होता. मग, २५ जूनला झिरवळ यांनी १६ आमदांराविरोधात अपात्रतेची नोटीस काढली होती. त्यामुळे याला नबाम रेबियाचा निकाल तंतोतंत लागू होतो.”
“याचा अर्थ नबाम रेबियाच्या निकाल अर्थ स्पष्ट आहे. जर, आधी आमदारांनी झिरवळांविरुद्ध अविश्वासाची नोटीस काढली आहे. तर, झिरवळ आमदारांना १० व्या शेड्युलनुसार अपात्र करु शकतात का? या निर्णयाचा फेरविचार करावा म्हणून ७ न्यायाधीशांच्या घटपीठाची मागणी करण्यात आली. ठाकरे गटाची मागणी बरोबर आहे. पण, त्यांनी ही मागणी उशीरा केल्याने त्यांचा अभ्यास कमी पडला, असं वाटतं,” असेही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
