अलाहबाद उच्च न्यायालयाने Uttar Pradesh Madrasa Act 2004 रद्द केला आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असून घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधात आहे, असे अलाहबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या मदरशांतील जवळपास २६ लाख विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत प्रवेश द्यावा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी, आणि सुभाष विद्यार्थी यांनी हा निकाल दिला आहे. मदरशांतील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत प्रवेश देताना आवश्यक वाटल्यास नव्या शाळा बांधाव्यात, तसेच जास्तीची पटसंख्याही मंजुर करावी असेही या निकालात म्हटले आहे. हा निकाल २२ मार्चला देण्यात आला आहे. तर मदरसा असोसिएशनने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशात मदरशांची संख्या किती?
उत्तर प्रदेशात १६५१३ मान्यताप्राप्त मदरसे आहेत, यातील ५६० मदरशांना सरकारी मदत मिळते. तर मान्यता नसलेल्या मद्रशांची संख्या ८,४०० इतकी आहे. द वायर या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार मान्यताप्राप्त मदरशांत १९.५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तर मान्यता नसलेल्या मदरशांत सात लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
न्यायालयाचे म्हणणे काय? UP Madrasa Act Struck Down
वयोगट ६ ते १४मधील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे घटनेत म्हटलेले आहे. पण मदरशांमधून विद्यार्थ्यांचा आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षणाचा हक्का हिरावून घेतला जात आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे इतर सर्व धर्मांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत असताना, मदरसा बोर्ड आधुनिक शिक्षण देत नाही. हे घटनेतील कलम २१ आणि २१ (अ)चे उल्लंघन आहे. अशा वेळी राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना अल्प फीमध्ये, पारंपरिक शिक्षण दिले जाते, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
