शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर ४० आमदारांच्या समर्थनाच्या आधारे बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे हे भाजपाच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. राज्यामध्ये भाजपा आणि शिंदे गटाचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही आठवड्यांमध्येच शिवसेनेच्या १८ पैकी १२ खासदारांनीही शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. इतकच नाही तर शिवसेनेचं लोसभेमधील गटनेते पदही राहुल शेवाळे यांना मिळालं. याच घडामोडींनंतर आता केंद्रात प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शिंदे गटाकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.
केंद्र सरकाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी शिंदे गटातील खासदाराची वर्णी लागली आहे. शिंदे गटातील खासदार असणाऱ्या प्रतापराव जाधव यांना अध्यक्ष बनवण्यात आलं आहे. राज्यातील सत्तांतरण आणि खासदारांनी शिंदे गटात सहभागी झाल्यानंतर मोदी सरकारने पहिल्यांदाच एवढी मोठी जबाबदारी शिंदे गटाकडे सोपवली आहे.
शिवसेनेमध्ये ३० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून असणाऱ्या प्रतापराव जाधवांनी जुलै महिन्यामध्ये शिंदे गटामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. बुलडाणा जिल्ह्याचे राजकारण प्रतापराव जाधव यांच्या नावाभोवती फिरते असं म्हटलं जातं. मातब्बर नेते म्हणून प्रतापराव जाधव यांची ओळख आहे. विधानसभेत व लोकसभेत सलग तीन वेळा ते निवडून आले आहेत. १९८९ पासून बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना रुजिवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.
शिंदेंनी बंडखोरी केल्यापासूनच महिनाभर तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतल्यानंतर जाधवांनी अखेर शिंदे गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ३३ वर्षांपासून ‘मातोश्री’सोबत निष्ठेचे शिवबंधन तोडून त्यांनी भविष्याच्या विचारातून नव्या मार्गावरील वाटचाल सुरू केली आहे. पुत्र ऋषिकेश जाधव याच्या राजकीय भविष्यासाठीच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा त्यांच्या जिल्ह्यात आहे. केंद्र सरकार स्तरावरील मतदारसंघातील प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी व पुत्र ऋषिकेश व स्वत:चे राजकीय भवितव्य लक्षात घेता प्रतापराव जाधवांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यातच आता नवीन जबाबदारी जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचं त्यांचं शिंदे गटातील महत्तव अधिक वाढणार आहे.
स्थायी समितीचं काम काय?
संसद हे कायदेमंडळ असून नवे कायदे करणे वा जुने कायदे रद्द करण्याचे प्रमुख काम संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये होते. सभागृहांत मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा करून त्याला संमती दिली जाते. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या, संवेदनशील वा तांत्रिक- शास्त्रीय- तंत्रज्ञानविषयक मुद्दय़ांवर वेळेअभावी सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा होऊ शकत नाही. अशा वेळी विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी स्थायी समितीत त्याचा विविधांगांनी विचार केला जाऊ शकतो. मूळ विधेयकात दुरुस्ती सुचवली जाऊ शकते. स्थायी समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे विधेयकात बदल केले जाऊ शकतात. एखादे विधेयक मागेही घेतले जाऊ शकते.
सरकारी खर्चावर देखरेख करणे, कायद्याचा सखोल विचार करणे, मंत्रालयाशी निगडित धोरणांवर विषयवार चर्चा करणे व आढावा घेणे ही स्थायी समितीची प्रमुख कामे असतात. त्यासाठी गरज भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. स्थायी समित्या संसदेतील चर्चाचा अविभाज्य घटक असतात. संसदीय कामकाजाचे कायदे आणि नियमांच्या अंतर्गत स्थायी समित्या कार्यान्वित होतात. त्यांच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नसते, उलट या समित्या केंद्राच्या धोरणांवर अंकुश ठेवत असतात. वित्तीय, विषयवार आणि संसदीय कामकाजाशी निगडित अशा तीन प्रकारच्या स्थायी समित्या असतात.
