निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटू शकतो. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने मागणी केली जात आहे.
मराठा आरक्षणावर विविध नेत्यांचं बैठक सत्र सुरू असून हा मुद्दा बऱ्याच काळापासून गाजतो आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या विविध भागात देखील आरक्षणाबाबत अनेक हालचाली दिसून येत आहेत. राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास मागेपुढे पाहत नसल्याचंही चित्र दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत देशात सर्वाधिक आरक्षण कोणाला मिळतं? हे आज जाणून घेऊया.
विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी वेगळी
तसं पाहिलं तर, देशात आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, बहुतांश राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. विविध समाजांची वोट बँक लक्षात घेऊन राज्य सरकार नोकरीत आणि इतर गोष्टींमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदी स्वत:च्या मर्जीनुसार बदलतात. सुप्रीम कोर्टातही या मनमानी कारभाराविषयी चर्चा सुरू आहे.
भारतात सर्वात जास्त आरक्षण कोणाला मिळतं?
देशात जातीय आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत बोलायचं झालं तर, केंद्र सरकारने प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळी आरक्षण मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार, इतर मागासवर्गीयांना सर्वात जास्त आरक्षण देण्यात आलं आहे, म्हणजे OBC 27%, अनुसूचित जाती (SC) 15% आणि अनुसूचित जमाती (ST) 7.5% असं वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच EWS श्रेणीसाठी 10% आरक्षणाची तरतूद आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही नोकरीसाठी हे आरक्षण धोरण अवलंबलं जातं.
मराठा आरक्षणावरून गदारोळ का?
वास्तविक महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 33 टक्के मराठा समाज आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मुख्यमंत्रीही मराठा समाजातूनच झाले आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील मराठा आहेत. अशा परिस्थितीत मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण द्यावं, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. मराठा समाज स्वत:साठी ओबीसी दर्जाचं आरक्षण मागत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आरक्षण लागू होतं की नाही? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
