आतापर्यंत बँकेचे कर्ज बुडवले तरी शेतकऱ्याला शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नव्हते, मात्र सरकारने काही नियमांमध्ये अशी काही तरतूद केली आहे, की तो नियम मोडल्यास शेतकऱ्याला कारावास आणि दंड अशा दोन्ही स्वरुपाची शिक्षा होऊ शकते.
खरे तर सरकारचा हा नियम किटकनाशकांच्या वापराच्या संदर्भात आहे. त्यामुळेच त्याचा झाला तर चांगलाच परिणाम होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बनावट कीटकनाशकांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या कंपनीप्रमाणेच त्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. बनावट कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि किमान पाच हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहेत. कीटकनाशकांचा सदोष वापर केल्यास शेतकऱ्यांना गुन्हेगार मानून, शिक्षा करण्याची तरतूद करणे अत्यंत चुकीचे, विसंगत आहे.
कीटकनाशक कंपन्यांना आणि बनावट कीटकनाशके वितरित करणाऱ्यांना सूट देण्यासाठी आणि त्यांच्या चुकांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केला. तर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बनावट बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक यांवर कृषी विभागाने विधिमंडळात सादर केलेल्या पाचही विधेयकांवर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. विधेयकांबाबत शेतकरी, उत्पादक विक्रेते या सर्वाच्या बाजू ऐकून घेतल्या जाणार आहेत. संपूर्णपणे शेतकरी हिताचाच कायदा केला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला आहे.
सत्तारांनी केली होती घोषणा
राज्यात बनावट बियाणे, खते, कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला असून, त्यातून शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होत आहे. त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. यापूर्वीही तत्कालीन कृषीमंत्री अब्दूल सत्तार यांनी असा कायदा करण्याची घोषणा केली होती.
अजामीनपात्र गुन्हा
भेसळयुक्त, अप्रमाणित बियाणे, खते, बनावट कीटकनाशके यांच्या विक्री आणि वापरामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर ‘राज्य विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’न्वये (एमपीडीए) कठोर कारवाई करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणाऱ्या तरतुदींची विधेयके मुंडे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली. त्यात बनावट
बियाणे, खते, कीटकानशके विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले असून, दोषींना कारावास आणि एक लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
