राज्यात दारूविक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा राज्य सरकारचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. मद्यविक्रीच्या विविध योजना राबवण्याबरोबरच आता तीन महिन्यांसाठी दारूचा परवाना (लिकर परमिट) देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मद्यसेवनाच्या या परमिट विक्रीतून दरवर्षाला 75 ते 100 कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मद्यविक्रीतून महसूल वाढवण्यासाठी राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने बीअर शॉपमध्ये सीलबंद मद्यविक्री आणि रेडी टू ड्रिंकची विक्रीबरोबरच बारमध्ये सीलबंद मद्यविक्रीबाबतचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यापाठोपाठ आता तीन महिन्यांसाठी परवाना देण्याची योजना आहे.

राज्य सरकारच्या मुंबई विदेशी मद्य नियम 1953 च्या नियम 70 अन्वये 25 वर्षांवरील व्यक्तीला मद्यसेवनासाठी परवाना (परमिट) आवश्यक आहे. त्यानुसार सध्याच्या घडीला तीन प्रकारचे परवाने दिले जातात. त्यानुसार मद्यसेवनासाठी सध्या आजीवन परवाना (लाईफ टाईम परमिट), वार्षिक परवाना व एक दिवसाचा मद्यसेवनाचा परवाना मिळतो; पण महसूलवाढीसाठी तीन महिन्यांसाठी मद्यसेवनाचा परवाना देण्याचा प्रस्ताव आहे.

राज्यात आजीवन व वार्षिक परवान्यांची संख्या ही 5 लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे एकदिवसीय मद्यसेवन परवाना विक्रीस प्रचंड वाव आहे. सध्याची सरासरी मद्यविक्री विचारात घेतली तर तीन महिन्यांचा आगाऊ मद्यसेवन परवाना संबंधित अनुज्ञप्तीधारकांना देण्याचा नवा प्रस्ताव उत्पादन शुल्क विभागाने पाठविला आहे. हे परवाने देताना आवश्यक शुल्क वसूल करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांच्या परमिटच्या या निर्णयामुळे शासनाला वर्षाला अंदाजे 75 ते 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

एक हजार ते पाच रुपये

आजीवन परवान्यासाठी 1 हजार रुपये, वार्षिक परवान्यासाठी 100 रुपये आकारले जातात. तर एकदिवसीय मद्य सेवन परवान्याकरिता देशी मद्याकरिता 2 रुपये, तर विदेशी मद्याकरिता

5 रुपये आकारले जातात.

परमिटची सक्ती

वास्तविक, मद्यसेवनासाठी व मद्य विकत घेण्यासाठी परमिट दाखवण्याची सक्ती आहे. पण सध्या या सक्तीच्या परवान्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे महसूलवाढीसाठी या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्तावही उत्पादन शुल्क विभागातर्फे सरकारकडे देण्यात आला आहे.