गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी सरकारी कार्यालये, बस स्थानक आणि रेल्वे स्थानकांवर हिरकणी कक्ष असतो. अशाच प्रकारचा एक कक्ष सर्व कार्यालयांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव शिंदे सरकारने मांडला आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. या माध्यमातून अशा ‘लेडीज रुम’ उभारण्याबाबत संबंधितांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या लेडीज रुमलाही ‘हिरकणी कक्ष’ असंच म्हटलं जाणार आहे.
नगरविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने ‘दि प्रिंट’शी बोलताना याबाबत अधिक माहिती दिली. “बऱ्याच कार्यालयांमध्ये लहान मुलांसह काम करणाऱ्या मातांचे प्रमाण भरपूर आहे. मात्र त्यांना विश्रांतीसाठी, बाळाला दूध पाजण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट जागा नसते. त्यामुळे राज्य सरकारने नियमात बदल करून, अशा सर्व आस्थापनांमध्ये गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी विशेष कक्ष उभारणं अनिवार्य करणं गरजेचं आहे.”, असं ते म्हणाले.
कोणत्या कार्यालयांचा समावेश?
या अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार; औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, संस्थात्मक, शैक्षणिक आणि अशा कार्यालयांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व इमारतींमध्ये वेगळी ‘लेडीज रुम’ उपलब्ध करणे बंधनकारक असेल. सर्व गरोदर माता, स्तनदा माता आणि सहा वर्षांखालील मुलं असणाऱ्या महिलांसाठी ही जागा वापरण्याची परवानगी असेल.
विधान भवनात हिरकणी कक्ष
दरम्यान, यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सरोज अहिरे या आपल्या लहान बाळाला घेऊन आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी तेथील हिरकणी कक्ष अगदी दुरावस्थेत होता. त्यांच्या तक्रारीनंतर विधान भवनातील हिरकणी कक्ष सुधारण्यात आला. यानंतर राज्य सरकारला जाग आली होती, आणि राज्यभरातील बस स्थानकं तसेच रेल्वे स्थानकांवर असणाऱ्या हिरकणी कक्षांचीही तपासणी करण्यात आली होती. यानंतर आता राज्य सरकारने आणखी एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
