शाळेतील वातानुकूलित यंत्र म्हणजेच एसीचा खर्च त्या ठिकाणी शिकणाऱया मुलांच्या पालकांना करावा लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. एसी हा मुलांच्या सोयीसाठी असून त्याचा आर्थिक भार एकटय़ा शाळा व्यवस्थापनावर टाकता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर पालकांच्या याचीकेवर सुनावणी झाली.
शाळेने 2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी जारी केलेल्या शुल्क पावतीमध्ये एसीसाठी वैगळे पैसे देण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे शाळा निवडताना पालकांनीच आपल्या पाल्याला मिळणाऱया तेथील सुविधा आणि किंमत लक्षात घ्यावी, याकडे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान लक्ष वेधले.
महिन्याला 2 हजार रुपये
एका पालकांचा मुलगा दिल्लीतील खासगी शाळेत इयत्ता 9 वीत शिकत आहे. शाळा व्यवस्थापन मुलांकडून त्यांच्या वर्गात एसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिन्याला दोन हजार रुपये शुल्क आकारत आहे. विद्यार्थ्यांना एसी सुविधा देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचा पालकांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या निधीतून हा खर्च उचलावा असे याचिकेत म्हटले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
