मुंबई : एसटी महामंडळातील सूत्रांनी संपादरम्यान सेवा समाप्तीची कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार नसल्याची माहिती दिली आहे. तसेच कामावर एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी हजर होत नाहीत, त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब यांची महत्त्वाची बैठक होत आहे. हा निर्णय या बैठकीत होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून संप संपावा ह्यासाठी जे-जे प्रयत्न करता येतील, याकरिता ही बैठक घेण्यात आली आहे.

राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतन वाढ व एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे यासाठी संप पुकारला होता. संपावर तोडगा म्हणून सरकार, एसटी महामंडळाने वेतनवाढीची घोषणा केली आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले. अनेक कर्मचारी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत कामावर रूजू झाले, तर मोठा कर्मचारी वर्ग अद्यापही संपावर आहे. आतापर्यंत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. संप मागे घेतला जात नसल्यामुळे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे. महामंडळाला संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मानुसार कठोर कारवाई करता येणार आहे.

दरम्यान संपात सहभागी असलेल्या 448 कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी 2 डिसेंबर रोजी निलंबित करण्यात आले तर 65 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. गुरुवारी (2 डिसेंबर) आलेल्या आकडेवारीनुसार कालपर्यंत 8643 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तर 1892 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक अघोषित व बेकायदेशीर संपात सहभागी झाले आहेत. त्यांना बढती परीक्षेत भाग घेता येणार नाही. तसेच त्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.