जळगाव :- अनुसूचित जातीची वर्गवारी करून, त्यांना क्रिमिलेयर लावून आरक्षण निश्चित करण्या बाबत राज्य शासनास अधिकार असल्या बाबतचा जो निर्णय सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे तो अनुसूचित जातीवर अन्यायकारक असून आरक्षणाची टक्केवारी त्यामुळे कमी होईल व अनुसूचित जातीत विनाकारण असंतोष निर्माण होईल तेंव्हा राज्यशासनाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये या आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना येथील आरक्षण बचाव संघर्ष समिती तर्फे देण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिनांक १३ ऑगस्ट रोजी जळगावी आले असता विमानतळावर त्यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देण्यात आले . तसेच सर्वोच्य न्यायालयाचा तो निर्णय आम्हास का मान्य नाही, त्या बाबत अनुसूचित जाती तील जनतेच्या काय भावना आहेत याची कल्पना देण्यात आली.
निवेदनावर मुकुंद सपकाळे, जयसिंग वाघ, सुरेश सोनवणे, रमेश सोनावणे, सुरेश तायडे, विनोद रंधे, चंदन बिऱ्हाडे, सोमा भालेराव, साहेबराव वानखेडे, जगदीश सपकाळे, महेंद्र केदारे , आकाश सपकाळे यांच्या सह्या असून ते सर्व या प्रसंगी हजर होते.
