नवी दिल्ली. शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर बांगलादेशातील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने शुक्रवारी मोठे पाऊल उचलले. भारत-बांगलादेश सीमेवर (IBB) परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती बांगलादेशातील भारतीय नागरिक आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी बांगलादेशच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवेल. या समितीमध्ये अतिरिक्त महासंचालक (ADG), सीमा सुरक्षा दल (BSF), पूर्व कमांड या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये इंस्पेक्टर जनरल (IG), BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर दक्षिण बंगाल, इंस्पेक्टर जनरल (IG), BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा, सदस्य (प्लॅनिंग आणि डेव्हलपमेंट), लँड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) आणि सचिव, LPAI यांचा समावेश आहे. बांगलादेशातील हिंसाचारामुळे घाबरलेले अल्पसंख्याक मोठ्या संख्येने पश्चिम बंगालच्या सीमेकडे जात आहेत. तेथील परिस्थिती चिघळल्यानंतर सीमेवर अल्पसंख्याकांचा मोठा जमाव जमू लागला आहे. बांगलादेशी हिंदूंना भारतात प्रवेश करायचा आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवरील सिलीगुडी, किशनगंज आणि मुकेश चौकीवर शेजारील देशातील हिंदू जमा होत आहेत. बीएसएफ बॉर्डर गार्ड सतत बांगलादेशशी संपर्क ठेवत आहे आणि नियमानुसार या नागरिकांना त्यांच्याच देशात थांबवत आहे. ही व्यवस्था राखण्यासाठी बीएसएफ आणि बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे कमांडर स्तरावरील अधिकारी आपापसात संवाद साधत आहेत. वैध कायदेशीर कागदपत्रे असलेल्यांनाच एकात्मिक चेक पोस्टद्वारे भारतीय सीमेत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे जिथून नियमित व्यापार सुरू झाला आहे.