मुंबई – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मराठी भाषा वापराबाबत सुरू केलेले आंदोलन तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर घेण्यात आले.

30 मार्च रोजी गुढी पाडव्याच्या भाषणात ठाकरे यांनी सार्वजनिक व शासकीय ठिकाणी मराठीचा वापर न करणाऱ्यांना “शिस्त लावण्याची” धमकी दिली होती. त्यानंतर 1 एप्रिल रोजी एमएनएस कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील काही बँकांमधील कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केले, त्यांना धमक्या दिल्या आणि दुकानांमध्ये गोंधळ घातला.

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप आणि बैठक

या घटनेनंतर बँक कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल केली. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले. त्याचवेळी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी थेट राज ठाकरे यांची भेट घेतली आणि संवाद साधला.

बैठकीनंतर सामंत यांनी सांगितले की, “राज ठाकरे यांनी मराठी भाषा प्रसारासाठी काही सूचना दिल्या आहेत. सरकार त्या विचारात घेईल.”

राज ठाकरे यांची कार्यकर्त्यांना सूचना

शनिवारी, 6 एप्रिल रोजी, राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे पक्ष कार्यकर्त्यांना आंदोलन थांबवण्याचे आदेश दिले. पत्रात त्यांनी म्हटले की, “आपण या मुद्द्यावर पुरेशी जनजागृती केली आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन थांबवावे.”

पुढे ते म्हणाले, “आंदोलनाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकद आणि विचारप्रणाली सर्वांसमोर आली आहे. आता सरकारने बँका आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा सक्तीने लागू करावी. जर तसे झाले, तर आम्हाला कायदा हातात घ्यावा लागणार नाही.”

शिवसेना (UBT) ची चिंता वाढली

एमएनएसच्या या भूमिकेमुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सेनेला भीती आहे की, मराठी अस्मितेचा मुद्दा एमएनएस हायजॅक करू शकते. शिवसेना (UBT) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “मराठी शिकण्यासाठी आम्ही क्लासेस सुरू करू. हे आमंत्रण आहे, धमकी नाही.”

त्यांनी जुना ‘मी मुंबईकर’ हा शिवसेनेचा ऐतिहासिक अजेंडा पुन्हा उचलण्याची घोषणा केली, ज्याद्वारे मराठी व इतर भाषिकांमध्ये ऐक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

कायद्याची कारवाई आणि न्यायालयीन नोटीस

दरम्यान, बॉम्बे उच्च न्यायालयातील वकील अबिद अब्बास सय्यद यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि गृहमंत्री यांना नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “एमएनएस कार्यकर्त्यांची हिंसक कृती ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्कांना विरोध करणारी आहे. या कृती भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत दंडनीय गुन्हे आहेत.”

त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन केल्याबाबतही मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईसाठी दबाव वाढत आहे.