राज्य शासनाने मार्च 2023 मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला.
या यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतमजूर, शेतकरी, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी सर्वांसाठीच विविध निर्णय घेतलेत.
हे अर्थसंकल्प प्रामुख्याने शेती केंद्रित राहिले. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात विविध निर्णय झालेत. यामध्ये पीएम किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी योजना सुरू करणे आणि एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा देणे या दोन निर्णयाचा देखील समावेश आहे. एक रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात झाला मात्र याचा शासन निर्णय निर्गमित झाला नव्हता.
त्यामुळे या निर्णयाचा शासन निर्णय अर्थातच जीआर केव्हा निघतो? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते. दरम्यान, याचा शासन निर्णय मंगळवारी अर्थातच 30 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयानंतर एक रुपयात पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
खरंतर, एक रुपयात पिक विमा योजनेअंतर्गत पिक विम्याच्या शेतकऱ्यांची हफ्त्याची रक्कम आता शासन भरणार आहे. पण ही एक रुपयात पीक विमा योजना केवळ खरीप आणि रब्बी पिकासाठी लागू राहील असं जीआर मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच फळ पिकासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
खरंतर शेतकऱ्यांना ही योजना खरीप रब्बी हंगामातील आणि फळपिकांसाठी लागू राहील अशी भोळी-भाबडी आशा होती. मात्र मंगळवारी निघालेल्या या शासन निर्णयानंतर खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचाच पिक विम्याचा शेतकरी हिस्सा शासन भरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वास्तविक खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या तुलनेत फळपीकाच्या पिक विम्याचा शेतकरी हिस्सा अधिक असतो. म्हणून राज्य शासनाने केवळ खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या पिक विम्याचा हिस्सा भरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसहित इतर फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजगी पाहायला मिळत आहे.
खरीप पिकांचा शेतकरी हिस्सा
ज्वारी 480 रुपये, बाजरी चारशे रुपये, कापूस 2 हजार, सोयाबीन 720 रुपये, उडीद 400 रु., मका 524 रु., मूग चारशे रुपये.
फळ पिकांचा शेतकरी हिस्सा
केळी दहा हजार पाचशे रुपये, डाळिंब सहा हजार पाचशे रुपये, मोसंबी चार हजार रु., लिंबू 3 हजार पाचशे रुपये, पेरू तीन हजार रुपये, सिताफळ 2750 रुपये, चिकू सात हजार आठशे रुपये इतका पीक विम्याचा शेतकरी हिस्सा असतो.
