संभाजी नगर -: दिनांक : 09 ऑगस्ट 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता होणाऱ्या मोर्चामध्ये दिव्यांगासाठी विधवा, अनाथ, वृद्ध, तसेच शेतकरी यांना न्याय मिळत नसल्याने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मोर्चाचे आयोजन पैठण गेट ते विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे करण्यात आले आहे.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे MREGS किंवा राज्याच्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात यावीत.
फळशेती करिता MREGS अंतर्गत 3+5 योजना राबिवण्यात यावी. तसेच फळबाग व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण असावे. संत्रा, आंबा, काजू, केळी, द्राक्ष पिकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे.
कांद्याला हमीभाव देऊन नाफेडचा हस्तक्षेप बंद करावा. कांदा निर्यातबंदी संदर्भात स्वतंत्र धोरण असावे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन पुढील 2 वर्षासाठी कर्जाच्या मुद्दल व व्याजात 50% माफी देण्यात यावी.
वन्यप्राण्यांपासून शेतीच्या बचावासाठी शेतकुंपण योजना तयार करून तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार उसाला रिकव्हरीप्रमाणे एफआरपी दिला जातो, परंतु कारखानदार दर कमी करण्यासाठी रिकव्हरी चोरण्याचा प्रकार करतो; त्यावर आळा घालण्यासाठी तात्काळ धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात.
शेतकरी गटाला कारखान्यापासून ठराविक अंतरावर वजन काटे उभारण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे आणि कारखानदाराकडून जी काटामारी चालू आहे ती तात्काळ थांबवावी.
शेतमजूर, प्रकल्पग्रस्त, खाजगी वाहनचालक, ग्रामीण पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर यांच्याकरिता स्वतंत्र महामंडळ तयार करावे किंवा तातडीने कल्याणकारी योजना आखाव्यात.
घरकुलासाठी 5 लक्ष निधी असावा. शहर आणि ग्रामीण भागात समान निधी देण्यात द्यावा.
शहरातील झोपडपट्टी धारकांना व बेघरांना स्वयंपूर्णविकासातून हक्काचे घर देण्यात यावे. बेघरांसाठी स्वतंत्र निवारा योजना तयार करावी. मुंबईतील 9 पारसी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली 6000 एकर जमीन अर्बन सीलिंग अॅक्ट अंतर्गत शासनजमा करावी.
दिव्यांगाना प्रतिमाह 6000 रुपये सामाजिक सुरक्षा वेतन, स्वतंत्र घरकुल योजना, स्वतंत्र स्टॉल धोरण, म्हाडामध्ये 5% आरक्षण, दिव्यांग वित्त महामंडळ, कर्जमाफी व विना मॉर्गेज कर्जवाटप तसेच अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरु करावे. सारथी व बार्टीच्या धर्तीवर दिव्यांगासाठी स्वतंत्र संत गाडगेबाबा प्रशिक्षण महामंडळ देण्यात यावे.
कंपनी कामगार, हॉटेल कामगार, कंत्राटी कामगार यांना किमान वेतन द्यावे. कामावरून कमी करण्याच्या अधिकारासाठी समिती असावी व सर्व कामगारांना बांधकाम कामगाराप्रमाणे सुविधा द्याव्यात. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, सुरक्षारक्षक, होमगार्ड, अर्धवेळ कर्मचारी, वाहन चालक, एस. टी. कर्मचारी, उमेद महिला बचत गट, विद्युत विभाग कंत्राटी कर्मचारी यांना किमान 35000 रुपये वेतन द्यावे.
शहीद परिवार, माजी सैनिक, हुतात्मा स्मारक व गड किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे.
40 एकरांमध्ये असलेल्या राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून त्यातून येणाऱ्या पैशातून कष्टावर जगणाऱ्या लोकांसाठी योजना राबवावी.
अशा प्रकारच्या मागण्या या आक्रोश मोर्चा द्वारे करण्यात आलेले आहे.
तरी आक्रोश मोर्चामध्ये दिव्यांग, विधवा, अनाथ, तसेच शेतकरी वर्ग यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा असे आवाहन प्रहार चे शेतकरी आघाडीचे तालुका अध्यक्ष प्रदिप बोरसे यांच्यातर्फे करण्यात आलेले आहे.
