दिल्ली – सुप्रीम कोर्टातली राज्यातल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली आहे. या सुनावणीनंतर आता निकाल कधीही येऊ शकतो. या निकालात 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणता निर्णय होतो, यावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरणार आहे.

पण सुप्रीम कोर्टात फक्त राज्याच्या 16 नाही तर 28 आमदारांचं प्रकरण आहे. विधानसभेतल्या 16 आमदारांसह विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्याही सुप्रीम कोर्टात आहेत. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. महाविकासआघाडी सत्तेत असताना 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला होता, पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती.

सत्तेत बदल झाल्यावर मात्र 12 विधान परिषद आमदार नियुक्ती बाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आत्ताच्या मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन 5 सप्टेंबर रोजी परत पाठवला होता. यानंतर नवीन आमदार नियुक्त करणेबाबत हालचाल सुरू केली होती. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली होती, यावर प्राथमिक सुनावणी 26 सप्टेंबर 2022 रोजी होऊन स्थगिती आदेश देण्यात आला होता. यावेळी महाराष्ट्र शासनाला काउंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले, पण महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलं नाही.

आज परत एकदा महाराष्ट्र शासनाने दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करायला 14 ऑक्टोबर 2022 ला 4 आठवडे, 16 नोव्हेंबर 2022 ला 4 आठवडे आणि 7 फेब्रुवारी 2023 ला 2 आठवडे वाढवून देण्यात आले, पण आज पुन्हा सरकारनं वेळ वाढवून मागितली. महाराष्ट्र शासनाकडून याप्रकरणात वेळकाढूपणा सुरू आहे, असा आरोप हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या सुनिल मोदी यांनी केला आहे. या प्रकरणात आपण मुख्य याचिकाकर्ते व्हायला तयार आहोत, तसा अर्ज आपण सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आहे. या दोन्ही अर्जांवर पुढील तारीख तीन आठवड्या नंतर ठेवण्यात आली आहे, असं सुनिल मोदी यांनी सांगितलं.