महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (MNS) कार्यकर्त्यांनी एका सुरक्षारक्षकावर केवळ तो मराठी बोलत नव्हता म्हणून केलेल्या हल्ल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अ‍ॅड. आबिद अब्बास सैय्यद यांनी MNS विरोधात कठोर कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (जे मुख्यमंत्रीदेखील आहेत) यांना पाठवून त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे.
नोटीसमध्ये MNS कार्यकर्त्यांनी राज्यातील भाषा जबरदस्तीने लादण्याचे प्रकार, विशेषतः ठाणे आणि पुणे येथील घटना उद्धृत करण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅड. सैय्यद यांनी म्हटले आहे की, “मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असली तरी कुठलाही गट अथवा व्यक्ती जबरदस्तीने कोणत्याही भाषेचा आग्रह लावू शकत नाही. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानिक भाषांमध्ये संवाद साधण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.”
‘मी मराठी’ मोहिमेवरून राजकीय वादंग
३० मार्च रोजी गुढीपाडव्याच्या दिवशी MNS प्रमुख राज ठाकरे यांनी “मी मराठी” मोहिमेची घोषणा करत आपल्या कार्यकर्त्यांना “कोणी जर मराठी बोलण्यास नकार दिला तर त्याला चपराक मारा” असे आवाहन केले होते. या विधानामुळे विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. मोठ्या विरोधानंतर, शनिवारी राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना अशा बळजबरीचे प्रकार थांबवण्याचे आदेश दिले, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर झाले.
मागील घटना आणि वाढती अस्वस्थता
ही घटना काहीशी नवीन नाही. मार्च महिन्यातच मुंबईतील वर्सोवा येथील डी-मार्ट दुकानात एका कर्मचाऱ्याला मराठी न बोलल्यामुळे मारहाण करण्यात आली होती. अ‍ॅड. सैय्यद यांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व घटनांमध्ये लोकांना धमकावणे, शाब्दिक शिवीगाळ करणे, आणि सार्वजनिक सेवेचे कामकाज अडवणे यासारखे प्रकार घडले आहेत.
नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “अशा प्रकारच्या घटना पूर्णतः बेकायदेशीर, असंवैधानिक आणि अलोकशाही आहेत. त्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात आणि राज्यातील सार्वजनिक यंत्रणांच्या शांततेला धोका निर्माण करतात.”
नोटीसमध्ये काय मागणी?
अ‍ॅड. सैय्यद यांनी सरकारकडे ७ दिवसांत ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकार आणि पोलिस यंत्रणा यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्या, तर ही बाब थेट मुंबई उच्च न्यायालयात नेली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे पोलिस जबाबदारी निश्चित करणारे आदेश आणि सार्वजनिक ठिकाणी भाषिक सुरक्षिततेची हमी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय आणि सामाजिक संदेश
या घटनेमुळे महाराष्ट्रात भाषिक सहिष्णुतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा सन्मानास पात्र असली तरी कोणत्याही भाषेवर जबरदस्ती लादली जाणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. विविध जाती-धर्माचे आणि भाषा बोलणारे नागरिक येथे राहतात, त्यामुळे भाषिक एकतेस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
राजकीय पक्षांनी अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. “मी मराठी” मोहिमेमुळे निर्माण झालेला तणाव आणि त्यानंतरची माघार हे दर्शवते की, लोकशाहीत लोकांच्या भावना आणि मूलभूत अधिकार हे सर्वोपरी असतात.
