महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठे पाऊल उचलले जात आहे. राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, कृषी विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर विशेष शॉपिंग मॉल्स उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तयार करण्यात येत आहे.

या शॉपिंग मॉल्समध्ये शेतकरी, शेतकरी गट, स्वयं-सहायता गट तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट त्यांच्या शेतमालाची विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. हे मॉल्स सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर तयार केले जातील आणि त्यासाठी कृषी विभागाच्या मालकीच्या सुमारे ३५,००० एकर जमिनीचा वापर केला जाणार आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कृषी विभागाच्या जमिनी रिकाम्या किंवा अतिक्रमणाच्या स्थितीत आहेत. या जमिनींवर आधी पायलट प्रकल्पाच्या माध्यमातून मॉल्सची उभारणी होणार आहे.

या मॉल्सच्या ५० टक्के भागावर खाजगी उद्योजकांना व्यावसायिक वापरासाठी जागा दिली जाणार असून, तेथे त्यांच्या पसंतीच्या शोरूम्स, दुकाने उभारता येतील. ही जागा ३० ते ४० वर्षांच्या लीजवर देण्यात येईल. उर्वरित ५० टक्के जागा शेतकरी गटांना, स्वयं-सहायता गटांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व वैयक्तिक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, जेणेकरून ते थेट ग्राहकांना त्यांची उत्पादने विकू शकतील.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी असेही नमूद केले की या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होईल तसेच त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संबंध निर्माण होऊन मधले दलाल कमी होतील.