महाराष्ट्र सरकारने शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मराठी व इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकवणे आता बंधनकारक असेल.

राज्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच यासंदर्भात नवा शासकीय निर्णय (GR) जारी केला आहे. नव्या धोरणानुसार, हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल; मात्र जर एका वर्गात किमान २० विद्यार्थ्यांनी इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्या भाषेच्या शिक्षणाचीही व्यवस्था शाळेला करावी लागेल.

जर त्या विशिष्ट भाषेचा शिक्षक उपलब्ध नसेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण दिले जाईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या हिंदी प्रचार मोहिमेला चालना मिळेल, तसेच महाराष्ट्राच्या बहुभाषिकतेचा देखील सन्मान राखला जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मराठी राहणारच अनिवार्य:
नवीन शालेय अभ्यासक्रमाच्या (2024 State Curriculum Framework) अंतर्गत सर्व शाळांमध्ये, माध्यम काहीही असले तरी, मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य राहणार आहे. त्यामुळे इंग्रजी, मराठी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा कायम शिकवली जाणार आहे.

इयत्ता ६ वी ते १० वी पर्यंत भाषा शिक्षणाची रचना नव्या अभ्यासक्रमानुसार ठरवण्यात आली आहे.

राज्यात त्वरित अंमलबजावणी सुरू:
शालेय शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांना तातडीने अंमलबजावणीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, नगरपालिका मुख्याधिकारी व शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांना GR पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच सर्व शाळांमध्ये या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.