मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
‘लाडली बहना‘ योजनेचं वर्णन शिवराज सिंह चौहान यांची गेम चेंजर योजना म्हणून केलं जातंय. यामुळेच सरकारला या योजनेत कोणत्याही प्रकारची चूक करायची नाही. महिलांच्या खात्यावर १००० रुपये ट्रान्सफर करण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी १० जूनपूर्वी त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी एक रुपया टाकण्यात येतोय. राज्यातील लोकांना आकर्षित करण्यासाठी शिवराज सरकारनं लाडली बहना योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले असून एक हजाराचा पहिला हप्ता १० जून रोजी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
ज्या महिलांनी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्या खात्यात १० जून रोजी पैसे जमा करण्यासाठी सरकारनं काम सुरू केलंय. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व महिलांची खाती आधारशी लिंक करण्यात आली असून एका क्लिकवर ही रक्कम या महिलांच्या खात्यात पोहोचते की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून बँकांमधून प्रत्येकी एक रुपया ट्रान्सफर केला जात आहे. ज्या महिलांच्या खात्यात हा एक रुपयाही पोहोचत नाही त्यामागचं कारणही शोधलं जात आहे.
समस्यांचं निराकरण
यासोबतच महिलांच्या खात्यात पैसे का पोहोचले नाहीत, हा प्रश्न देखील सोडवला जात आहे. कोणत्या महिलांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झाला नाही, याचा शोध घेतला जात आहे. ज्यांनी
लाडली बहना या योजनेसाठी अर्ज केला आहे, त्यांची १० जून रोजी निराशा होऊ नये यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.
आधार लिंक नाही
लाडली बहना योजनेच्या पात्र महिलांमध्ये अशा अनेक महिला आहेत ज्यांची खाती आधारशी लिंक झालेली नाहीत. त्यांची एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये खाती आहेत, त्यामुळे सध्या काही अडचणी समोर येत आहेत. यामुळे रक्कम ट्रान्सफर करण्यात अडथळाही येऊ शकतो. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून बँकांनीही कंबर कसली असून पात्र महिलांच्या खात्यात एक रुपया जमा केला जात आहे.
दोन कोटी महिला मतदार
राज्यात पाच कोटी ४० लाख मतदार आहेत. यामध्ये महिलांची संख्या दोन कोटी ६० लाखांहून अधिक आहे. राज्यात लाडली बहना योजनेसाठी पात्र महिलांची संख्या एक कोटी २५ लाख आहे. राज्य सरकारनं २३ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना लागू केली आहे. यासोबतच काही अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य केंद्रीय किंवा राज्य सरकारी सेवेत नसावेत, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावं, त्यांच्याकडे पाच एकरांपेक्षा अधिक जमीन नसावी आणि घरात कोणतीही चारचाकी नसावी, अशा प्रकारच्या अटी ठेवण्यात आल्यात.
