नांदेड(प्रतिनिधी),सामान्य जनतेच्या अडीअडचणी त्यांच्या असलेल्या समस्या त्वरीत सोडविता यावे म्हणुन शासनाने महिण्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हा अधिकारी साहेब यांना जनतेनी प्रत्यक्ष भेटुन चर्चा करुन निवेदन दिल्यानंतर प्रत्येक विभागाचे अधिकारी या बैठकित संबधित निवेदनावर तिथेच चर्चा करुन त्वरीत सामान्य जनतेला न्याय मिळेल अशा आशानी जनता तक्रार निवेदण दिले जाते पण पाच ते सहा महिने त्या निवेदनाची साधी दखल घेतली जात नसेल छर लोकशाहि दिनाचे आयोजन कशासाठी केले जाते असा सवाल दिव्यांग,वृध्द, निराधार मित्र मंडळ महाराष्टृ संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल यांनी केले.
ऊदा. मौजे जुनी कूंचेली ता. नायगाव हे गाव १९८३ ला मन्याढ नदी मुळे पुनर्वसन झालेल्या गावात दलित वस्तीतील बौधवाडा येथील समाज ४० वर्षाऩतर आमचे घर होते म्हणून कोणताहि नकाशा व पुरावा नसताना डोझर ने उकरून चौहोबाजुच्या शेतकऱ्यांची जमीन ताबा घेऊन पेरणी केली त्यात दिव्यांगाची जमीन सुध्दा घेतलीअसल्यामुळे योग्य ते चौकशी करून न्याय मिळावा म्हणुन जुन महिन्या पासुन प्रशासन दरबारी निवेदन ,भेटुन,फोनवर चर्चा करुन न्याय दिव्यांगाला मिळत नसल्यामुळे लोकशाहित पाच महिने निवेदन देऊन जर न्याय
मिळत नसेल तर दिव्यांग कायदा २०१६ फक्त कागदोपत्री आहे काय? दिव्यांग कायदा २०१६ कलम ९२,९३ कशासाठी त्यांचा अंमल प्रशासन का करीत नाहि.
शासन आदेशाप्रमाणे दिव्यागाना जमीन देण्याचा २००७ चा जिआर नुसार दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणुन दिव्यांगाना जमीन देण्याचा कायद्यात तरतुद देणे तर सोडा पण ज्या दिव्यांगाना फक्त २४ आर जमीन वाडवडीलाची असताना त्यातील १० आर जमीनीवर वरील विषयातील समाजाचे तिथे कोणत्याच प्रकारचा पुरावा नसताना अतिक्रमण करणाऱ्या विरोध तहसिलदार,नायगाव यांनी सहायक पोलिस निरिक्षक रामतिर्थ यांना दि. ४ जुलै २०२२ ला लेखी आदेश देऊन अध्याप दिव्यांगाना पाच लोकशाहि दिनी निवेदन देऊन न्याय मिळत नसेल तर दिव्यांग,वृध्द,निराधाराना संघटितपणे संघर्ष करावा लागेल ति वेळ प्रशासनाने येऊ देऊ नये असे प्रसिध्दी पत्रक चंपतराव डाकोरे पाटिल यांनी दिले
