काँग्रेस खासदार जसबीर सिंह गिल यांनी जानेवारी 2020 मध्ये एक विधेयक सादर केले होते. या विधेयकार शुक्रवारी लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आले.
ज्यामध्ये लग्न समारंभात होणाऱ्या खर्चावर मर्यादा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पाहुण्यांची संख्या मर्यादित करणे, जेवणावरील खर्च, नवविवाहित जोडप्यांना भेटवस्तूंवर येणारा खर्च कसा टाळावा, असे सांगण्यात आले आहे. विशेष प्रसंगी मोठया प्रमाणात केला जाणारा खर्च यावर काँग्रेसचे खासदार जसबीर सिंग गिल यांनी जानेवारी 2020 मध्ये मांडले होते.
जसबीर सिंग गिल म्‍हणाले, भेटवस्तूऐवजी गरजू, अनाथ किंवा संस्थांना देणग्या दिल्या पाहिजेत. उधळपट्टीचा खर्च थांबवण्याचा हा प्रयत्न असून लग्न समारंभावेळी वधूच्या कुटुंबावर मोठा आर्थिक भार पडतो. गिल यांनी म्‍हटले की, भव्य दिव्य लग्न समारंभासाठी लोकांना मालमत्ता आणि जमिनी विकावे लागतात आणि कर्ज घ्यावे लागते. त्‍यामुळे मुलीकडे ओझे म्हणून पाहिले जाते, यापुढे तसे पाहिले जाणार नाही, असे ते म्‍हणाले.
विधेयकामध्ये असे आहे की, कुटुंबातील दोन्ही बाजूंकडून फक्त 100 पाहुण्यांना आमंत्रित करावे आणि जेवणासाठी पदार्थांची संख्या 10 पेक्षा जास्त नसावी. तसेच नवविवाहित जोडप्यांना भेटवस्तूची किंमत ही 2,500 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. यातून वाचलेले पैसे समाजातील दुर्बल घटकांना किंवा स्वयंसेवी संस्थांना देणग्या म्हणून दिल्या पाहिजेत, असे त्यांनी मांडले. (Wedding Expenses Bill)
तसेच त्यांनी सांगितले की, त्यांनी आपल्या कुटुंबात याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यांच्या मुलाच्या आणि मुलीच्या लग्नावेळी 30-40 पेक्षा जास्त पाहुणे नव्हते, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला, 2019 मध्ये ते एका लग्न समारंभाला गेले होते, जिथे त्यांनी तब्बल 285 प्रकारचे खाण्याचे ट्रे पाहिले
त्यापैकी किमान 129 खाण्याच्या ट्रेमधून कोणीही अन्नाला हात लावला नाही. दरम्‍यान हे सर्व अन्न वाया गेले, असे ते म्‍हणाले.
दरम्‍यान, असे विधेयक येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. डिसेंबर 2017 मध्ये भाजपचे गोपाल चिनय्या शेट्टी यांनी एक विधेयक सादर केले ज्यामध्ये देशाच्या विविध भागांमध्ये विवाहसोहळे आणि समारंभांमध्ये होणारा खर्च रोखण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.
पाहुण्यांची यादी आणि डिशेसवर मर्यादा
त्याचप्रमाणे, फेब्रुवारी 2017 मध्ये, काँग्रेस खासदार रणजीत रंजन यांनी लग्नात दिल्या जाणार्‍या पाहुण्यांची यादी आणि डिशेस मर्यादित करण्यासाठी ‘विवाह (अनिवार्य नोंदणी आणि अपव्यय खर्च प्रतिबंध) विधेयक, 2016’ आणले होते. लग्न समारंभावर 5 लाखांपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्यांनी गरीब
कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी 10 टक्के रक्कम द्यावी, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले होते.
