नांदेड -:राज्यातील दिव्यांग,वृध्द, निराधार ,शेतमजुर या मतदारानी दिनदुबळ्याचा विकास करावा म्हणुन मतदानाच्या शिक्याने सतेत पाठविले जाते,तेच आमदार,खासदार गोरगरिबाच्या हिताचे निर्णय न घेता आपल्या चार पिढ्याचा विकास झाला पाहिजे म्हणुन संसदेत कोणतेहि चर्चा न करता आमदार खासदार यांचे मानधन,सर्व सोई सवलती एकमताने बाके वाजुन पास केले जाते.
आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती, मतदाराचा विकास, दिनदुबळ्याना ,गोरगरिब शेतकऱ्याचा विकास करण्माऐवजी,सतेत गेलेले, प्रशासकिय अधिकारी आयकर टॉक्स भरनारे ऐश आरामात ते जगु शकतात अशी परिस्थिती असताना ते आपले मानधन,पेशेंन एका पिढी ऐवजी दोन पिढ्यापर्यंत पेंशनची व सर्व सोई सवलती घेतात, पण आज कित्येक मतदार राजा आपला मालक एका वेळि त्याला अन्न मिळत नसल्यामुळे भिक मागुन किंव्हा अर्ध्येपोटि जिवन जगन्याऱ्या मतदाराचा विचार लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार,प्रशासकिय अधिकारी का बरे विचार करत नसतील.
या राज्यात दिनदुबळया दिव्यांगाना कोणतेहि काम करता येत नाहि अशाना कुंटुबाचे वार्षिक ऊत्पन्न पन्नास हजार रू असावे तसेच वयाच्या ६५ वर्षे जेष्ठ मतदार,किंव्हा निराधाराना कुंटुबातील वार्षिक ऊत्पन्न एकविस हजार ,वयाचे अठरा वर्षाचा मुलागा नसावा असे अनेक निकष दिनदुबळ्मांना दरमहा हजार रू अनुदानासाठि असते. पण लाखो रू मिळणाऱ्या आमदार,खासदार, प्रशासकिय अधिकारी यांना कोणतेहि ऊतपन्नाची अट नसते.आमदार, खासदाराना लाखो रू महिन्याला पुरत नाहित म्हणुन अनेक व्यवसाय करतात, तर दिव्यांग,वृध्द,निराधाराना एक हजारात महिनाभर कसे जगतिल यांचा विचार आमदार,खासदार, प्रशासकिय अधिकाऱ्यानी राज्याचा दिनदुबळ्या दिव्यांग, वृध्द, निराधाराचा विचार करून आमदार,खासदार,प्रशासकिय अ़धिकाऱ्यांनी पेंशन स्वईच्छेनी बंद करुन शोषित पिडीत दिनदुबळ्याच्या मतदाराच्या विकास करावा व आपल्या राज्यात आदर्श घडवावा असे मत दिव्यांग,वृध्द,निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट् संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांनी व्यक्त केले
