बालविवाह म्हणजे स्त्रीच्या स्वप्नांना आळा घालण्याचा प्रकार असून ज्या वयात अल्लडपणा करायचा, मनसोक्त खेळायचे आणि भविष्याची मोठमोठी स्वप्ने पाहून त्या दिशेने वाटचाल करायची, त्याच वयात मुलींना लग्नाच्या बेडीच्या दावणीला बांधले जाते.
तिच्या स्वप्नांचा चुराडा थांबविण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा झाला. ग्रामसेवकांवर त्याची प्रमुख जबाबदारी सोपविली, पण गावातील लोकांशी वैर नको म्हणून सर्वजण तोंडावर बोट ठेवतात अशीच वस्तुस्थिती आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार वधूचे वय १८ आणि वराचे वय २१ पूर्ण नसेल तर अशा विवाहाला बालविवाह मानून तो गुन्हा ठरवला जातो. बालविवाह रद्द करताना जिल्हा न्यायाधीश वधू पक्षाला पोटगी म्हणून भरपाई देण्याचा आदेश वर पक्षाला देऊ शकतात. वधू सज्ञान होऊन दुसरा विवाह होईपर्यंत, तिला ही भरपाई मिळते. या कायद्यामुळे अल्पवयात विवाह होणाऱ्या मुलींना मोकळा श्वास घेण्याचा अधिकार मिळाला.
