जालना –  जिल्ह्यातील अंबड तालुत्यातील सराटी आंतरवाली येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे आणि इतर कार्यकर्त्यांशी सरकारच्या वतीने चर्चा करण्यासाठी रविवारी संध्याकाळी सरकारचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन पोहोचले. महाजन यांनी आंतरवाली सराटी येथे येऊन आंदोलकाशी चर्चा केली. यावेळी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला दोन दिवसांत आरक्षण द्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण 3 महिन्यांत द्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली. मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ द्यावा, अशी विनंती केली. मात्र आंदोलकांनी गिरीश महाजन यांची मागणी फेटाळली. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला दोन दिवसांत आरक्षण द्यावे आणि इतर विभागातील समाजाला तीन महिन्यांत देण्यात यावे, अशी ठोस भूमिका घेतली. सरकारची भूमिका घेऊन आलेले गिरीश महाजन यांची वकिली अयशस्वी झाली.

आंतरवाली सराटीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शांततेत बेमुदत उपोषण सुरू असताना प्रशासनाने लाठीमार करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. तो उद्देश असफल झाल्याने सरकारची भूमिका घेऊन मंत्री गिरीश महाजन हे आंतरवाली सराटी येथे आले होते. याप्रसंगी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे म्हणाले की, आरक्षण मिळण्यासाठी ही संधी आहे. ही वेळ पुन्हा येणार नाही आणि तुम्ही सरकारमधील संकटमोचक आहात, तुम्ही आरक्षण देऊ शकता.

राजकारण करण्यासाठी व निवडणूक लढण्यासाठी बेमुदत उपोषण हाती घेतले नाही. शांततेत आंदोलन सुरू असतानाही आमच्या आई, बहिणीवर, वयोवृद्धांवर अमानुषपणे प्रशासनाने लाठ्या चालवल्या. हा प्रकार का केला? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित करून अमानुष मारहाण करणार्‍या अधिकार्‍यांना ताबडतोब बडतर्फ करण्याची मागणी करून आंदोलकावर जे खोटे गुन्हा दाखल केले ते मागे घेऊन पोलिसांवर छेडछाडीचे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

विदर्भ, खान्देश विभागातील लोकांनी तुम्हाला मतदान केले आणि आम्ही मराठवाड्यातील लोकांनी ही केले. त्यांना वेगळा न्याय. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला वेगळा न्याय. आम्हाला का सोडले, आम्हाला तुमच्यात घ्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत जीवाची बाजी लावणार, जीव गेला तरी मागे हटणार नसल्याची मनोज जरांगे यांनी भूमिका घेऊन आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

यावेळी ग्रामविकासमंत्री, गिरीश महाजन यांनी कायद्यात टिकणार्‍या आरक्षणासाठी एक महिना वेळ द्या. दोन दिवसांत आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही त्याला कायद्याचा आधार मिळणार नाही. कुणी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात गेले की, दोन दिवसांत तुमच्या फटाक्याची धूळ खाली बसत नाही तोच ते आरक्षण जाईल. त्यामुळे सरकारला एक महिन्याचा वेळ द्या. आणि कोणतेही आंदोलन म्हटले की, चर्चा झाली पाहिजे. चर्चेतून मार्ग निघतो. मी अनेक आंदोलने पाहिली. त्यात चर्चा घडवून आणली. त्यातून चांगले निर्णय घेतले. आण्णा हजारे यांचे उपोषण, शेतकरी कर्जमाफी आंदोलन, लाल बावटाची आंदोलने असे अनेक आंदोलने चर्चे अंती यशस्वी तोडगा काढून निकाली काढली. या ही आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्हालाही योग्य प्रतिसाद मिळेल. त्यासाठी लागणारा एक महिन्याचा वेळच मी मागितला आहे. आपण समितीच्या बैठका आठवड्यातून दोनदा घेऊ. सर्व कागदपत्रे जबाबदारीने देऊ. परंतु महाजन यांची विनंती आंदोलकांनी फेटाळली आणि दोन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला. त्यामुळे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी आरक्षण समितीची बैठक घेऊन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.