पंतप्रधानांकडून 80 कोटी देशवासियांना दिवाळी भेट, छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे प्रचारसभेत घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी देशातील 80 कोटी गरीब जनतेला दिवाळी भेट दिली. त्यांनी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ या केंद्र सरकारच्या मोफत रेशन योजनेची व्याप्ती आगामी 5 वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत देशातील कोट्यावधी गरीब लोकांना सरकारकडून रेशन दिले जाते. दिवाळीचा सण आठवडाभरावर असताना या योजनेच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली आहे.

छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करत असताना पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा केली. त्यांनी मोफत रेशन योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी गरीब कल्याण योजनेबद्दल महत्त्वाचे वक्तव्य केले. भाजप सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना आणखी 5 वर्षे वाढवणार आहे. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी पवित्र निर्णय घेण्याचे बळ देतात, असे ते म्हणाले. या महिन्यात छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. 90 जागांच्या छत्तीसगड विधानसभेसाठी 7 नोव्हेंबर आणि 17 नोव्हेंबरला दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत मोदींच्या या घोषणेला निवडणुकीशीही जोडले जात आहे.

2020 च्या प्रारंभी आलेल्या कोरोना महामारीनंतर केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. कोरोना महामारीनंतर लॉकडाऊनसह अनेक कडक निर्बंध लादण्यात आल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. विशेषत: गरिबांना खाण्या-पिण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गरीब लोकांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. 80 कोटी देशवासी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सध्याची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ यांचा मोफत पुरवठा केला जातो. केंद्र सरकारने सर्वप्रथम 30 जून 2020 रोजी याची सुरुवात केली. त्यानंतर अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना डिसेंबर 2023 मध्ये म्हणजेच पुढील महिन्यात संपणार होती. आता ही मुदत वाढविण्यासाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवावा लागणार आहे. त्यानंतर 5 वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे देशभरातील जवळपास 80 कोटी गोरगरीब जनतेला डिसेंबर 2028 पर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत राहील.

दरवषी 2 लाख कोटी रुपये खर्च

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवते. डिसेंबर 2022 मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. या योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही. केंद्र सरकारच्या ठराविक धान्याबरोबरच काही राज्ये स्वत:ही काही प्रमाणात स्वतंत्र धान्यपुरवठा करतात.