मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची आज सांगता झाली. जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जरागे-पाटील यांनी फळांचा रस पिऊन उपोषण सोडले. यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली असून मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिले नसून ज्यांच्या नोदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा रस्ता मोकळा केल्याचे ते म्हणाले.
सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात मसुदा काढला असून त्यामुळे सर्वांनाच आरक्षण मिळणार असा गैरसमज पसरला आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरत देताना म्हटले की, सरसकट करता येणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या रक्तानात्यातील लोकांना आपल्याला देता येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश आहेत. संविधानातही तरतूद आहे. यामुळे मराठा समाजाचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र यामुळे आमच्यावर अन्याय होईल अशी भीती ओबींसींची होती. परंतु आम्ही ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होऊ दिलेला नाही.
सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारी मसुद्यावर आक्षेप घेत ओबीसी समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. याचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींवर अन्याय होईल असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्या आम्ही दूर केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, ज्यांच्याकडे पुरावा नाही अशा लोकांना प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही.
