भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना सार्वजनिक भाषणांमध्ये दिव्यांगांसाठी वापरल्या जाणार्‍या शब्दांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
आयोगाने कठोर भूमिका घेत सर्व पक्षांना ‘अपमानास्पद शब्द’ वापरू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. तसंच राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाइट, सोशल मीडिया, भाषणात दिव्यांगांबाबत आदरार्थि शब्द वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पक्षांनी मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन केल्यास त्यांना अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा, 2016 च्या कलम 92 अंतर्गत 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असंही निवडणूक आयोगने स्पष्ट केलं आहे.
राजकीय पक्षांनी किंवा नेत्यांनी आपल्या भाषणात मुका, मतिमंद, वेडा, सरफिरा, आंधळा, काना, बहिरा, लंगडा, अशक्त, अपंग इत्यादी शब्दांचा वापर करु नये असं कठोर शब्दात सुनावलं आहे.. अशा शब्दांचा वापर केल्यास तो अपंगांचा अपमान असा अर्थ लावला जाऊ शकतो.
राजकीय पक्षांना सार्वजनिक भाषणे, मोहिमा आणि इतर उपक्रम अपंग व्यक्तींना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर दिव्यांगांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत असंही सांगण्यात आलं आहे.
कार्यकर्त्यांना दिव्यांगांचं प्रशिक्षण मॉड्युल देण्याच्या सूचना
सूचना
राजकीय पक्षांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिव्यांगांचं प्रशिक्षण मॉड्युल द्यावे, असे निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. तसेच पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सदस्य म्हणून दिव्यांगांचा अधिकाधिक सहभाग करुन घ्यावा. दिव्यांगांसाठी असलेल्या हक्क अधिनियम, 2016 नुसार, अंधत्व, कमी दृष्टी, बहिरेपणा, अपंगत्व, बौद्धिक अपंगत्व अशी दिव्यांगांची वाख्या आहे.
दिव्यांगांचा आदर वाढवण्यासाठी पावलं
दिव्यांगांबद्दल ‘समावेशकता आणि आदर वाढवण्याच्या’ उद्देशाने ECI ने हे पाऊल उचलले आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना मानवी अपंगत्वाच्या संदर्भात अपमानास्पद किंवा रूढीवादी’ शब्द वापरू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींचा उल्लेख करताना राजकीय पक्ष केवळ अधिकार-आधारित शब्दावली वापरू शकतात.
निवडणूक आयोगाने असंही स्पष्ट केलं आहे की प्रचार सामग्रीमध्ये सक्षम किंवा भेदभाव करणारी भाषा वापरली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत पुनरावलोकन करावे लागेल. सर्व पक्ष या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतील आणि अपंग व्यक्तींच्या मानवी समानता, सहभाग, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेचा आदर करतील.
