राज्याच्या अधिकृत भाषेच्या वापराबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आक्रमक मोहिमेनंतर, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “मराठी भाषेच्या वापरावर आग्रह धरणे चुकीचे नाही, परंतु जर कोणी कायदा हातात घेत असेल, तर ती कृती सहन केली जाणार नाही आणि संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.”
फडणवीस पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, “एखादी गोष्ट योग्य असूनही जर ती अयोग्य मार्गाने केली गेली, तर समाजात अराजकता पसरू शकते. मराठीसाठी आवाज उठवणं योग्य आहे, पण कायदा तोडणं माफ करता येणार नाही.”
मराठीचा आग्रह की दहशत?
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पुन्हा एकदा राज्यातील मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर आक्रमक झाली आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मनसेने बँका आणि खासगी आस्थापनांमध्ये मराठी भाषा वापरण्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
गेल्या आठवड्यात ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांमध्ये मराठी न वापरणाऱ्या व्यवस्थापकांशी मनसे कार्यकर्त्यांनी थेट वाद घातले. हे प्रकार ठाण्यातील अंबरनाथ आणि पुण्याजवळील लोणावळा येथे घडले. या प्रकरणांमध्ये काही कार्यकर्त्यांनी बँकांमध्ये गोंधळ घालून व्यवस्थापनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, जे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
निवडणुका आणि मराठी अस्मिता
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, मराठी भाषेच्या वापराबाबत बंधनकारक धोरणे हवीत. विशेषतः बँकांमध्ये ग्राहकांशी मराठीत संवाद साधला जावा, यावर पक्ष आग्रही आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुका लक्षात घेता, मनसेचा हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा ठरतो आहे.
कायद्यासोबतच मराठीचा प्रचार
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “मराठीचा प्रचार हवा, पण तो लोकशाही मार्गाने हवा. जर कोणी कायदा हातात घेईल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करेल, किंवा कोणालाही धमकी देईल, तर अशा प्रकारांवर शासन कठोर कारवाई करेल.”
सरकारकडून यापूर्वीच विविध सरकारी कार्यालयांत मराठीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी नामफलक, घोषणाफलक मराठीत असावेत, अशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. मात्र खाजगी क्षेत्रात यासाठी जनजागृती आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
समाजातील प्रतिक्रियांचा कल
मराठी भाषेच्या वापराबाबत नागरिकांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे. मात्र, त्यासाठी धमकी किंवा दहशतीचा मार्ग अवलंबणे योग्य ठरत नाही, असे मत अनेक तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.
विविध बँकांनी या घटनांनंतर त्यांच्या शाखांमध्ये मराठी व्यवहार वाढवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. काही बँकांनी कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.