जळगाव -: जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांवर देखरेखीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाईल. राज्यात 34 हजार पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करायच्या असून, त्यांचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. ज्या ठेकेदाराने काम संथगतीने केले आहे, त्यांना दंड ठोठावला जात आहे. तटस्थ लेखापरीक्षण आणि 25 टक्के कामे झाल्याशिवाय ठेकेदाराला बिले अदा करायची नाहीत, असे आदेश यंत्रणेला जारी केल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील शेळके यांनी मावळ तालुक्यातील जलजीवन मिशनची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्यासंदर्भात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील विधीमंडळात बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेचा चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, नितेश राणे, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या तटस्थ लेखापरीक्षणासाठी शासनाने खासगी कंपनी नेमली आहे. जलजीवन मिशनची कामे आणि त्यांचे तटस्थ लेखापरीक्षण व्यवस्थित होत आहे की नाही यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमण्यात येत असल्याची माहितीही पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. काही ठिकाणी योजना का थांबल्या त्याचा आढावा घेतला जात आहे. याशिवाय राज्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विभागनिहाय बैठका घेतल्या जातील. एका जिल्ह्यात सुमारे 700 पाणीपुरवठा योजनेची कामे असतात. ठेकेदार कमी आहेत. बीड कॅपॅसिटी ज्यात आहे त्यांनाच काम दिले जाते. मिस्त्री, मजूर मिळत नाहीत म्हणून ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ग्रामपंचायती आणि मजीप्राच्या कामाचा अनुभव असलेल्या निवृत्तांना दिले जात आहे, असेही मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.