महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” अंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावरून निर्माण झालेल्या गोंधळावर स्पष्टीकरण दिले. योजनेअंतर्गत काही महिलांना ₹1500 ऐवजी ₹500 दिले जात असल्याच्या वृत्तांनंतर, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती.

विरोधकांचा आरोप – निवडणुकीपूर्वी महिलांना फसवले

महायुती सरकारने महिलांसाठी राबविलेल्या या योजनेत फेरबदल केल्याचा आरोप करत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका केली. “महिलांच्या मतांचे मोल कमी झाले का?” असा सवाल त्यांनी विचारला. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनीही सरकारवर निशाणा साधत, “महाराष्ट्रातील महिलांना फसवले गेले आहे,” असे म्हटले.

सरकारचा खुलासा – कोणत्याही महिलेला योजना बंद झाली नाही

या आरोपांवर उत्तर देताना, आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” मधील लाभात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. त्या म्हणाल्या, “या योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला ₹1500 पर्यंत मासिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, ज्या महिलांना ‘नामा शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून आधीच ₹1000 मिळत आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत ₹500 मिळतील, जेणेकरून एकूण रक्कम ₹1500 होईल.”

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी निश्चित – अजित पवार

16 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील या विषयावर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, “कोणतीही महिला या योजनेतून वगळलेली नाही. 3 जुलै 2024 नंतर देखील आर्थिक लाभात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. योजना बंद होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

योजनेची अंमलबजावणी आणि पात्रता निकष

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” ही महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत पुरवते. योजनेअंतर्गत:

• मासिक आर्थिक मदत: ₹1500 पर्यंत

• पात्रता:

  • महाराष्ट्रातील स्थायिक महिला

  • वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी

  • वय: 18 ते 65 वर्षे

अपात्रतेचे निकष:

• • कुटुंबात कुणीही शासकीय नोकरीत असल्यास

  • कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असल्यास

लाभार्थ्यांची संख्या – निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर

राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी या योजनेचे लाभार्थी 2.60 कोटी होते. मात्र, निवडणुकीनंतर सरकारने पात्रतेचे निकष पुन्हा तपासून पाहिले. त्यानंतर, नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 2.42 कोटी झाली आहे.

महिलांवरील फोकस कायम

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखली गेली असून कोणताही अन्याय झालेला नाही. “महिला सक्षमीकरण हे आमच्या सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे,” असे आदिती तटकरे यांनी सांगितले. यामुळे सरकारकडून महिलांना मिळणाऱ्या मदतीबाबतची शंका दूर झाली आहे.