महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत मोठा गैरप्रकार उघड झाला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंद झालेल्या २,२८९ महिलांचा तपासणीअंती सरकारी कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे तपशील महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी शनिवारी दिले.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, “सुमारे दोन लाख अर्जांची तपासणी केल्यानंतर २,२८९ सरकारी महिला कर्मचारी लाभार्थी असल्याचे आढळले. आता या अपात्र लाभार्थींना योजनेंतर्गत निधी दिला जाणार नाही.“

या गैरवर्तनाचा शोध महिला व बालविकास विभागाने राबवलेल्या सखोल पडताळणी मोहिमेदरम्यान लागला. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘सेवार्थ’ प्रणालीच्या माध्यमातून क्रॉस-चेक करण्यात आली.

अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, “कोणतीही योजना राबवताना लाभार्थ्यांची पडताळणी ही एक नियमित प्रक्रिया असते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतही ती काटेकोरपणे केली जात आहे.“

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – महत्त्वाचे मुद्दे:

• ही योजना ऑगस्ट २०२४ मध्ये महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली.

• २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा ₹१,५०० इतकी आर्थिक मदत दिली जाते.

• शासकीय कर्मचारी मात्र या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

• निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या मोठ्या विजयाचे श्रेय या योजनेला देण्यात आले.

• मात्र, आर्थिक ताणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.