वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेतल्या जाणाऱ्या एमबीबीएस या पदवी परीक्षेत चार वेळा नापास झालेल्या एका विद्यार्थ्यावर सरन्यायाधीश चांगलेच संतापले. चार वेळा नापास होऊन त्याने पाचव्यांदा परीक्षेला बसण्याची संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एमबीबीएसच्या एका विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा विद्यार्थी याच परीक्षेत आधी चार वेळा नापास झाला आहे. त्यानंतर पाचव्या वेळी परीक्षेला बसायची परवानगी मिळावी यासाठी त्याने ही याचिका दाखल केली होती. या विद्यार्थ्याच्या वकिलांनी याचिकेवर सुनावणी लवकर व्हावी अशी मागणी केली, तेव्हा ही सुनावणी लवकरच घेण्यात येईल, असं सरन्यायाधीशांनी त्याला सांगितलं. तरीही वकिलाने निश्चित तारीख सांगण्याची विनंती केली, तेव्हा सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड संतापले.
ते म्हणाले की, आम्ही शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा हरएक प्रयत्न करत आहोत. पण, हे (याचिकाकर्ता विद्यार्थी) डॉक्टर बनू शकतील का? चार वेळा हे नापास झाले आहेत आणि पाचव्यांदा परीक्षेला बसायची परवानगी मागण्यासाठी इथ आले आहेत. आम्ही हेच काम करायला इथे बसलोय का? या सगळ्या प्रकारात गुंतण्यापेक्षा आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. आपण हे काय दर्जाचे डॉक्टर बनवणार आहोत. दुसऱ्या कोणत्याही देशात ही परवानगी मिळालीच नसती, असं सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.
विद्यार्थ्याच्या वकिलाने त्यावर कोरोनाचं कारण देऊन याचिकेवर सुनावणी न झाल्यास 1 हजार विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागेल, असा युक्तिवाद केला. तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की, इतर विद्यार्थी देखील या परीक्षेला बसले होते आणि ते याच दरम्यान पास देखील झाले आहेत, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
2019मध्ये ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन कायदा (संशोधित) पारित करण्यात आला आणि 1997मध्ये बनवलेल्या कायद्याला निष्प्रभावी करण्यात आलं होतं. या कायद्यानुसार, मेडिकलचा अभ्यास करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला पहिली व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी फक्त चार वेळा संधी दिली जाईल. जर तो या दरम्यान उत्तीर्ण झाला नाही, तर त्याला पुन्हा परीक्षेला बसायची परवानगी मिळणार नाही.
