अर्थ मंत्रालयाची ट्विटद्वारे माहिती

नवी दिल्ली –  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यानेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. अनेक विजेच्या उपकरणांवरील जीएसटी (GST) कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने  ट्विट करत याबाबत माहिती दिली. ‘कमी करामुळे जीएसटीने प्रत्येक घरात आनंद आणला आहे, घरगुती उपकरणे आणि मोबाईल फोनवर कमी कराद्वारे दिलासा दिला आहे’, असं या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. यासोबतच कोणत्या उपकरणावर किती दर कमी करण्यात आला आहे, याचं एक पोस्टर अर्थ मंत्रालयाने शेअर केलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २७ इंच किंवा त्याहून लहान स्क्रीन साईजचा टीव्ही (TV upto 27 inches), रेफ्रिजरेटर (Refrigerator), वॉशिंग मशीन (Washing Machine) तसेच मिक्सर (Mixer), ज्युसर (Juicer), व्हॅक्युम क्लीनर (Vaccum Cleaner), गिझर (Geyser), पंखा (Fan), कुलर (Cooler) यांसारखी विजेची उपकरणे (Electrical appliances) यांवरील जीएसटीचा दर ३१.१ टक्क्यांवरुन थेट १८ टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी २८ टक्के जीएसटीचा दर असलेल्या व्हॅक्यूम फ्लास्क आणि व्हॅक्यूम व्हेसल्स (Vaccum Flask and Vaccum vessels) अशा उपकरणांचाही दर १८ टक्के केला आहे. २७ इंचाहून मोठ्या टीव्हीच्या जीएसटीसाठी मात्र पूर्वीचाच दर आकारण्यात येईल.

With reduced taxes, #GST brings happiness to every home: Relief through #GST on household appliances and mobile phones 👇#6YearsofGST #TaxReforms #GSTforGrowth pic.twitter.com/6qbdaERpzp

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2023

मोबाईल ग्राहकांना फायदा

मोबाईल फोनसाठी (Mobile Phone) देखील यापूर्वी ३१.३ टक्के जीएसटी द्यावा लागत होता. मात्र, आता हा कमी करून केवळ १२ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्या आपल्या मोबाईलच्या किंमतीत घट करू शकतात. म्हणून, येत्या काळात मोबाईल घेणाऱ्या ग्राहकांना फायदा होणार आहे.

एलईडी झाले स्वस्त

दरम्यान, सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार एलईडी बल्बच्या (LED Bulb) जीएसटी टक्केवारीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी एलईडी बल्बसाठी १५ टक्के जीएसटी लागू होत होते. आता ते कमी करून १२ टक्के करण्यात आलं आहे.

इतर उपकरणे

एलपीजी स्टोव्हचा दर २१ टक्क्यांवरुन १८ टक्के, तर केरोसीनवर चालणार्‍या कंदिलाचा जीएसटी ८ वरुन ५ टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच, शिलाई मशीनवरील जीएसटी कमी करून १६ वरुन १२ टक्के करण्यात आला आहे.