नवी दिल्ली – देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जर तुम्हीही ३ मे पर्यंत जास्त पेन्शन मिळवण्यासाठी अर्ज केला नसेल तर आता तुम्हाला अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्हाला केंद्र सरकारकडून जास्त पेन्शन मिळण्याची आणखी एक संधी दिली जात आहे. तुम्ही आता २६ जूनपर्यंत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करू शकता. यासोबतच, कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जे सदस्य जास्त पेन्शनसाठी साइन अप करतात आणि त्यासाठी पात्र आहेत त्यांच्यासाठी नियोक्त्याचे योगदान 9.49 टक्के असेल.
नियोक्त्याचे योगदान वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पूर्वी हे योगदान 8.33 टक्के होते, परंतु आता ते 9.49 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारणेनुसार, कर्मचाऱ्यांना 15,000 रुपये प्रति महिना पगारावर 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेत
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मंत्रालयाने म्हटले आहे की 4 नोव्हेंबर 2022 च्या एससीच्या निर्णयाचे पालन करून हे केले गेले आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की विद्यमान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 आता सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत समाविष्ट केला गेला आहे आणि सरकारने SC निकालाच्या संदर्भात संहितेच्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
4 नोव्हेंबर 2022 रोजी आदेश जारी करण्यात आला
आपणास सांगूया की याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, EPFO ला सर्व पात्र सदस्यांना उच्च पेन्शन निवडण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल. हा चार महिन्यांचा कालावधी ३ मार्च २०२३ रोजी संपत आहे. त्यामुळे याची अंतिम मुदत ३ मे २०२३ आहे असा आभास निर्माण झाला आणि आता सरकारने ही तारीखही २६ जूनपर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून सर्व लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल.
शेवटचा बदल 2014 मध्ये झाला होता
ईपीएफओने त्याच्या प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला होता. असे सांगण्यात आले की भागधारक आणि त्यांचे नियोक्ते संयुक्तपणे कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करू शकतात. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी, 22 ऑगस्ट 2014 च्या EPS सुधारणेने पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना केली होती. तसेच, सदस्यांना आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के EPS मध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती, जी आता पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. ईपीएफओने यासंदर्भात त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना एक परिपत्रक जारी केले आहे.
