दोन दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या स्थितीबाबत नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता सरकारही कारवाईच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार सीपीआय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावल्यानंतर त्यांना दिलेले बंगले रिकामे करण्याचे निर्देश देऊ शकते. याशिवाय, तृणमूल काँग्रेसही जमीन गमावू शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयासाठी नवी दिल्लीत अजूनही जागा निश्चित केलेले नाही. दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर टीएमसीला १,००८ चौरस मीटर जमीन देण्यात आली होती. मात्र, या पक्षाने दोन मंदिरांच्या अतिक्रमणाचा हवाला देत आक्षेप घेतला. जागा वाटप होऊन नऊ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही टीएमसीने या जागेचा ताबा घेतलेला नाही.
जर टीएमसीने जमीन ताब्यात घेतली असती, तर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावूनही ते कार्यालय बांधू शकले असते. आता टीएमसीला ही जमीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असंही बोललं जात आहे.
सीपीआय त्यांचे केंद्रीय कार्यालय अजॉय भवन, कोटला मार्ग येथे ठेवेल, पण पुराण किला रोडवरील टाइप-VII बंगला रिकामा करावा लागेल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीला पक्ष कार्यालयासाठी देण्यात आलेला १, कॅनिंग रोडचा बंगला रिकामा करावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्ष लवकरच दिल्लीतील पक्ष कार्यालयासाठी जमीन वाटपाची मागणी करणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.
राजकीय पक्षांना जमीन देण्याच्या धोरणानुसार आम आदमी पक्षाला ५०० चौरस मीटरचा भूखंड मिळू शकतो. आपचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात १५ पेक्षा कमी खासदार आहेत.
