विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा मोफत गणवेश सध्या शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्थास्तरावर दिला जात आहे. परंतु, नवीन शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात सर्वच शाळांमध्ये एकच गणवेश दिसणार आहे.

त्यासाठी सरकारमार्फत कापड दिले जाणार असून, त्याची शिलाई मात्र बचत गट किंवा स्थानिक पातळीवर केली जाणार आहे. तसा प्रस्तावच शासनाला देण्यात आला असून, त्याची यंदापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश देण्यात येतो. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. शासन पैसे वाटप करते आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्था यांच्या स्तरावर कापड खरेदी करून विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातात. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदीचा प्रयोग करण्यात आला होता.

मात्र, त्यातील गोंधळामुळे तो बदलून खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले होते. काही अधिकार्‍यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. सध्या शाळा त्यांच्या पातळीवर गणवेश कसा असावा, हे ठरवतात. अनेक शाळांतील विद्यार्थीच गणवेशाचा रंग ठरवतात. आता मात्र राज्यस्तरावरून गणवेशाचे कापड खरेदी करण्यात येणार असल्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरूपाचा दिसणार आहे.

गणवेश विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळणार का ?

दर वर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थिसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करतात. मात्र, यंदा हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राज्याच्या स्तरावर कापड खरेदी करायचे झाल्यास कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर बचत गट किंवा स्थानिक पातळीवर गणवेश शिवणे आणि विद्यार्थ्यांना देणे, अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. कारण 15 जूनला शाळा सुरू होणार आहेत.

विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे गणवेश मिळावेत, यासाठी एमपीएसपीमार्फत शासनाला एक प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामध्ये एकाच रंगाचे कापड शासनाकडून देण्यात येईल, तर गणवेशाची शिलाई बचत गट, तसेच स्थानिक पातळीवर करून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.