सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे.

केरळमधील एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तरे मागितली. अशाच एका याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की, शैक्षणिक संस्था किंवा नोकऱ्यांमध्ये सध्याच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. मात्र, नवीन आरक्षण दिले जाणार नाही.

दरम्यान, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते की, SC/ST/SEBC समुदायातील लोक आधीच आरक्षणाचे हक्कदार आहेत. याशिवाय 8 लाख रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या इतर श्रेणीतील ट्रान्सजेंडरचा देखील EWS श्रेणी अंतर्गत आरक्षणामध्ये समावेश केला जातो.

दुसरीकडे, CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना राज्यघटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 अंतर्गत ट्रान्सजेंडर्संना आरक्षण का देऊ नये, अशी विचारणा केली. सुबी केसी नावाच्या एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, ट्रान्सजेंडर्सनाही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश जारी करण्यात यावा. अनेक उदाहरणे देत सुबी यांनी सांगितले की, ट्रान्सजेंडर हे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरावर मागासलेले आहेत. सामाजिक जडणघडणीत अडकलेल्या या समुदयाच्या हितासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

NALSA विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालाचा संदर्भ देत, ते पुढे म्हणाले की, सरकारांनी त्यांचा सन्मान केला नाही, तर निकालात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मागासवर्गीय गटात सामील करावे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याच वर्षी नोटीस बजावली होती.