पुणे – पाठय़पुस्तकातच वह्यांची कोरी पाने जोडण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय निरुपयोगी असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे दप्तराचे ओझे कमी होणार नाही, विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तकाचा सलग अनुभव मिळणार नाही.
त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना थेट वह्याच मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी, गरीब विद्यार्थ्यांना वह्या खरेदी करण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याचे नमूद करून शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पाठय़पुस्तकात कोरी पाने जोडण्याची घोषणा केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय आणि सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर पाठय़पुस्तकांत कोरी पाने जोडण्याच्या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात येत आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ धनवंती हर्डीकर म्हणाल्या की, ”पहिली ते दहावीच्या पाठय़पुस्तकात कोरी पाने जोडणे योग्य नाही. विशेषत: पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा काहीच उपयोग नाही. कोरी पाने जोडल्याने पाठय़पुस्तकाला पुस्तक हे स्वरूपच राहात नाही. छापील पुस्तके सलगपणे वाचण्यात काहीएक अर्थ असतो. संपूर्ण वर्षांत मुलांचा विकास लक्षात घेऊन पुस्तकाची रचना केलेली असते. पण, आता ती पुस्तके तुकडय़ातुकडय़ांत दिल्याने मुलांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. नवी पाठय़पुस्तक रचना हा परीक्षा केंद्रित विचार आहे. दप्तराचे वजन पाठय़पुस्तकांमुळे नाही, तर खासगी पुस्तके, मार्गदर्शक पुस्तकांमुळे वाढते. त्यामुळे या पुस्तकांना आळा घालणे आवश्यक आहे.”
”पाठय़पुस्तकांमध्ये कोरी पाने जोडण्याबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया येऊनही शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. पाठय़पुस्तकांत कोरी पाने जोडण्यामागे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी होण्याचे कारण दिले जात असले, तरी गृहपाठ, वर्गकार्य आणि नोंदीसाठी स्वतंत्र वह्या ठेवण्याची सूचना आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होण्याचा उद्देश सफल होणार नाही. कागदाची दरवाढ आणि दरवर्षी नवी पुस्तके घेण्याच्या आवश्यकतेमुळे पालकांवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. नवी पुस्तके शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना, प्रचलित पुस्तके खासगी, विनाअनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना देणे हा भेदभाव आहे. त्यामुळे पाठय़पुस्तकात कोरी पाने जोडणे हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे,” असे मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
वजन वाढणार आहे. तसेच चार भाग केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधीच्या पुस्तकातील संदर्भ शोधणे त्रासदायक होईल. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणींची काळजी असल्यास शासनाने विद्यार्थ्यांना थेट वह्याच मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून द्याव्यात, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ भाऊ गावंडे यांनी व्यक्त केले.
पुनर्वापर अशक्य
प्रचलित पाठय़पुस्तकांचा पुनर्वापर केला जातो. वापरलेली पुस्तके गरजू विद्यार्थ्यांना दिली जातात. पाठय़पुस्तकात कोरी पाने जोडल्यावर त्या पानांवर विद्यार्थ्यांकडून लेखन केले जाणार असल्याने या पुस्तकांचा पुनर्वापर करता येणार नाही. त्यामुळे पुस्तकांची हजारो टन रद्दी निर्माण होईल. नवी पुस्तके दरवर्षी छापण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कागदवापरावा लागणार असल्याने पर्यावरणाचा प्रश्नही निर्माण होईल, असेही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
