महाराष्ट्रतील अति श्रीमंत अनेक व्यवसाय करुन बाहेर देशात रक्कम ठेवणारे दिंनदुबळे दिव्यांग, वृध्द,निराधार यांना दरमहा १००० हजार रूपये वेतन दिले जाते त्या अनुदान दोन वेळा चहासाठी दुध तरी मिळते काय? तेहि महिन्याऐवजी तीन ते चार महिन्याला दिले जाते कारण ते मतदार मालक अति श्रीमंत असल्यामुळे ते भुकबळिने बळि पडत नसल्यामुळे त्यांचे मानधन केंव्हाहि दिले तरी चालते त्यांच्या मानधनात वाढ नाहि केले तरी चालते ते कारण ते दिनदुबळे दिव्यांग,वृध्द,निराधार,कमकुवत असुन प्रत्येक निवडणुकित मतदानाचा हक्काने लोकप्रतिनिधीची निवड करतात त्यावेळि प्रतिनिधी अनेक अश्वासन दिव्यांग कायदे करतात ते अंमलबजावणी व्हावी म्हणुन लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करित नाहित,तेव्हा दिव्यांग,वृध्द, निराधार पडत झडत आंदोलन करतात पण एखादा बच्चु कडू सारखा आमदार अधिवेशनात प्रश्न मांडतो बाकि आमदार, खासदाराना फक्त निवडणूकित मतदानासाठी आठवण येते.
पण दिव्यांग कायदा करून किंव्हा आमदारानी संसदेत दिव्यांगाच्या विकासासाठी दरवर्षि पंधरा लाख रू त्यांच्या मतदार संघातील दिव्यांगाच्या वैयक्तिक विकासासाठि खर्च करण्याचे संसदेत पास करून ते मिळावे म्हणुन संघटनेच्या वतीने निवेदन मोर्चे करुन सुध्दा ते आमदार दिव्यांग निधी देत नाहित,व दिव्यांग संघटनेच्या वतीने आपण लोकप्रतिनिधी या नात्याने स़सदेत लक्षवेधीने प्रश्न मांडण्यासाठी दिव्यांग,वृध्द,निराधार मित्र, मंडळ महाराष्ट् संस्थापक अध्यक्ष
चंपतराव डाकोरे पाटिल शिष्टमंडाळासहित दरवर्षि आमदार यांना निवेदन देऊन लक्षवेधी द्वारे प्रश्न मांडण्याची विंनती केली जाते शासन प्रशासनास जागे करण्यासाठि अनेक निवेदन,धरने,मोर्चे करुनहि या दिनदुबळ्या दिव्यांग,वृध्द निराधाराना न्याय मिळत नसल्याची खंत चंपतराव डाकोरे पाटिल,कुंचेलीकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
.
