ममुराबाद ग्रामपंचायतीमध्ये १४ वा वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये झालेल्या अपहाराबाबत कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा, जिपचे मु.का. अधिकारी यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी.

ममुराबाद-:जळगांव तालुक्यातील ममुराबाद येथील ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांनी त्यांच्या मर्जीतीलच व ठराविक दुकान, ट्रेडर्स व सप्लायर्स यांचेकडुन अवाजवी दराने शालेय साहित्य व इतर साहित्य खरेदी केलेले असुन सदर दुकानांमार्फत बनावट पावत्या तयार करुन ग्रामपंचायत ममुराबाद यांना सादर केलेल्या आहेत. तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांना सदर शालेय साहित्य व इतर साहित्य हे जळगांव जिल्ह्याबाहेरील दुकानामधून ट्रेडर्स व सप्लायर्स यांचेकडून विकत घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांना देखील त्यांनी वर नमुद केल्याप्रमाणे शालेय साहित्य व इतर साहित्य खरेदी केलेले आहेत. तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांनी मोजे ममुराबाद येथील कोणत्याही शाळेकडुन प्रस्तुत शालेय साहित्य व इतर साहित्य खरेदी करण्यापुर्वी, कोणतेही व कसल्याही प्रकारचे मागणीपत्र घेतलेले नसुन तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांनी संगनमतानेच बेकायदेशीररित्या सदर साहित्य खरेदी केलेले आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांनी स्वतःचा आर्थिक फायदा होण्याच्या मलीन हेतुने, शालेय साहित्य व इतर साहित्यांच्या एम.आर.पी.पेक्षा देखील अधिकची किंमत वर नमुद दुकान, ट्रेडर्स व सप्लायर्स यांना अदा करुन शासकीय रकमेचा अपहार केलेला आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक मुरलीधर उशीर व सरपंच हेमंत चौधरी यांनी अशाप्रकारे एकुण रक्कम रुपये 6,96,216/- इतक्या मोठ्या रकमेचा संगनमताने व फौजदारी कट-कारस्थान रचुन अपहार करुन, तसेच स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करुन व कर्तव्यात कसुर करुन शासकीय निधीचा अपहार केलेला आहे.

सदर बाबतीत म. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) जि.प. जळगांव यांनी म.गटविकास अधिकारी, पं.स. जळगांव यांना दिनांक 15/11/2022 (संदर्भ , क्र.1) नुसार “तक्रारदार यांनी अर्जात नमुद केलेल्या तक्रारींची आपले स्थरावरुन मुद्देनिहाय चौकशी करण्यात यावी व चौकशीच्या निष्कर्षाबाबत तक्रारदारास आपले स्तरावरुन कळविण्यात यावे म्हणजे तक्रार अर्ज संदर्भ या कार्यालयास प्रलंबित राहणार नाही.” असे आदेशित केलेले होते. सदर आदेशाबाबत चौकशी न झाल्याने तक्रारदार यांनी पुन्हा दिनांक 08/12/2022 रोजी ( संदर्भ क्र. 2) म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सो. जि.प. जळगांव यांना स्मरणपत्र दिले होते. सदर स्मरणपत्राबाबत म.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) जि.प. जळगांव यांनी म. गट विकास अधिकारी, पं.स.जळगांव यांना दिनांक 02/01/2023 रोजी (संदर्भ क्र. 3) नुसार, “आपले स्तरावरुन मुद्दे निहाय चौकशी करण्यात यावी व चौकशीच्या निष्कर्षाबाबत तक्रारदारास आपले स्तरावरून कळविण्यात यावे” असे आदेशित करण्यात आले होते. परंतु, म.गट विकास अधिकारी सोो., पं.स. जळगांव यांनी वर नमुद आदेशाचे आजतागायत कोणतेही पालन केलेले नसुन त्यांच्या स्तरावरुन कोणतीही आवश्यक व कायदेशीर कार्यवाही केलेली नाही. तसेच म. विस्तार अधिकारी सो., (श्री.ढाके) पं.स. जळगांव व कृषि विभागाचे संबंधित अधिकारी (श्री. दांडगे) यांना देखील दिनांक 02/01/2023 रोजी, म.गट विकास अधिकारी सी. पं.स. जळगांव यांनी सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती चौकशी सादर करुन स्वयंस्पष्ट असा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर करण्याचे आदेशित केलेले आहे. परंतु असे असतांना देखील सदर वर नमुद दोन्ही अधिकारी है, म.गटविकास अधिकारी सो. पं.स.जळगांव यांच्या दिनांक 02/01/2023 रोजी आदेशाची अवहेलना करीत असुन त्यांनी तक्रारीची आजतागायत कोणतीही चौकशी केलेली नसुन त्यांचा स्वतःचा कोणताही अहवाल देखील वरिष्ठ कार्यालयात सादर केलेला नाही.

सदर तक्रारी बाबत दिनांक 21/10/2022 रोजी लेखी तक्रार अर्ज देवुन आज रोजीपर्यंत जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी उलटुन गेल्यानंतर देखील तक्रारदाराच्या लेखी तक्रारीची आजतागायत कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नसुन सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही चौकशी व कार्यवाही आजतागायत करण्यात आलेली नाही. सदर तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत, ते अधिकारी देखील सदर तक्रारीची व प्रस्तुत प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी करीत नसुन सदर प्रकरणात हितसंबंध गुंतलेल्या व्यक्तींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी ही म. विस्तार अधिकारी सो., (श्री.ढाके) पं.स. जळगांव व कृषि विभागाचे संबंधित अधिकारी (श्री. दांडगे) हे करणार नाहीत, अशी तक्रारदाराला खात्री असून त्यामुळे न्याय मिळणार नाही. तक्रारदाराचा सदर अधिकाऱ्यांवर आता कोणताही विश्वास राहीलेला नसल्यामुळे, सदर प्रकरणाच्या संपुर्ण व सखोल चौकशीसाठी वर नमुद दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी योग्य व सक्षम अशा अधिकाऱ्यांची नेमणुक करुन त्यांच्यामार्फत सदर प्रकरणाची योग्य, निष्पक्ष अशी चौकशी त्वरीत करणे जरुरीचे व न्यायोचित आहे.

सदर तक्रारीची गंभीरता व व्याप्ती लक्षात घेता, सदर प्रकरणाची त्वरीत सखोल व संपुर्ण चौकशी होवुन सकृतदर्शनी दोषी आढळुन येणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीची येत्या 15 (पंधरा) दिवसात योग्य व सखोल अशी चौकशी न झाल्यास व दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई न झाल्यास, तक्रारदार व मौजे ममुराबाद येथील ग्रामस्थ हे 15 (पंधरा) दिवसानंतर आपल्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसतील व सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपल्या कार्यालयाची राहील. असे देखील दिलेल्या निवेदना मध्ये म्हटले आहे.