केंद्राने आणि राज्य सरकारने विमान प्रवासासंदर्भातली वेगवेगळी नियमावली जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रात संभ्रम निर्माण झाला होता. नक्की कोणती नियमावली मानायला हवी, याबद्दल गोंधळ उडाला होता. मात्र आता राज्य सरकारने आपली नियमावली मागे घेत केंद्र सरकारच्या नियमावलीप्रमाणेच कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. परदेशातून आणि देशातल्या इतर राज्यांमधून आलेल्या प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारची नियमावली आधार मानली जाईल, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
काय आहेत नवे नियम?
धोकादायक अर्थात हाय रिस्क असलेल्या देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे निर्बंध असतील. दक्षिण आफ्रिका, बोटस्वाना आणि झिम्बाम्वे हे देश सर्वाधिक धोका असलेले देश म्हणून उल्लेखिलेले आहेत. तर या देशांमधून गेल्या १५ दिवसात प्रवास केलेले, या देशांमधून भारतात तसंच राज्यात परतलेले प्रवासी यांना हे नियम लागू आहे.
१. या परिसरातून येणाऱ्या प्रवाशांना RTPCR चाचणी बंधनकारक, ती पॉझिटिव्ह आल्यास उपचारासाठी कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल.
२. या चाचणीनंतर ७ दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात राहावं लागणार.
३. या ७ दिवसांनंतर पुन्हा चाचणी केली जाईल. ती निगेटिव्ह आल्यास पुढील सात दिवस गृहविलगीकरणात राहावं लागणार.
४. इतर राज्यांमधून येणाऱ्यांना लसीचे दोन्ही डोस अनिवार्य
५. लस घेतली नसेल तर ७२ तासांतला निगेटिव्ह RTPCR चाचणी अहवाल
करोनाच्या नवीन ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता म्हणून केंद्र सरकारने विमान प्रवासासाठी नवीन नियम जाहीर केले होते, त्याच वेळी महाराष्ट्र सरकारने देखील परदेशातून आलेल्या लोकांसाठी नियमावली जाहीर केली होती. महाराष्ट्र सरकारची नियमावली ही केंद्राच्या नियमांना धरून नाही अशी तक्रार केंद्राने केली होती. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांना पत्र लिहिले होते. यात त्यांनी केंद्र सरकारच्या सूचनांप्रमाणेच राज्यातील सूचना असाव्यात असं म्हटलं होतं
