महाराष्ट्रात कार खरेदीसाठी लवकरच एक नवा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. राज्यातील परिवहन मंत्री प्रताप सर्णाईक यांनी नुकत्याच घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सूचित केलं की, कार खरेदीदारांना आता वाहन खरेदी करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे पार्किंगची जागा असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) वाढत्या वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे ते म्हणाले.

सर्णाईक यांनी सांगितले की, “आपण पार्किंग स्पेस उभारण्याच्या दृष्टीने काम करत आहोत. विकास नियंत्रण नियमांनुसार, बिल्डरांनी प्रत्येक फ्लॅटसोबत पार्किंग देणं बंधनकारक असावं. आता पासून कोणतीही नवीन वाहन नोंदणी (registration) पार्किंग प्रमाणपत्राशिवाय होणार नाही.”

वाहतूक कोंडीसाठी नवीन धोरण: काय आहे यामागील उद्देश?
राज्य सरकारचे हे धोरण केवळ मुंबईपुरते मर्यादित नसून इतर शहरेही त्याचा भाग असतील. सर्णाईक म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर वाढती लोकसंख्या आणि सहज मिळणाऱ्या कर्जांमुळे वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक आहे, आणि वारंवार ट्रॅफिक जॅम्स होत आहेत.”

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रस्त्यांची लांबी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. अनेक रहिवासी इमारतींमध्ये पार्किंगची सोयच नसते, त्यामुळे वाहनचालकांना सार्वजनिक रस्त्यांवरच आपली वाहने उभी करावी लागतात. यामुळेच अनधिकृत पार्किंगची समस्या उद्भवते.

चेनईचा आदर्श:
ही योजना देशात प्रथमच राबवली जात नाही. चेन्नई शहरात यापूर्वीच अशा प्रकारचे धोरण लागू करण्यात आले आहे, जिथे वाहन नोंदणीसाठी पार्किंग प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहनांची संख्या संबंधित परिसराच्या पायाभूत सुविधांच्या मर्यादेनुसारच ठेवली जाते.

नवीन अंडरग्राउंड पार्किंग योजनेची तयारी:
मुंबई महानगर क्षेत्रातील पार्किंग संकट सोडवण्यासाठी, राज्याचे नगरविकास विभाग आता एक नवा प्रस्ताव तयार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, निवडलेल्या मैदानी क्षेत्रांच्या (recreational grounds) खाली अंडरग्राउंड पार्किंगची सोय केली जाणार आहे. यामुळे पार्किंगची क्षमतेत मोठी वाढ होईल आणि शहरातील हरित क्षेत्रांवर परिणाम होणार नाही.

पॉड टॅक्सी सेवा लवकरच:
वाहतूक मंत्री सर्णाईक यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात लवकरच पॉड टॅक्सी सेवा सुरू होणार आहे. “मी वडोदरा येथे जाऊन पॉड टॅक्सी प्रकल्प पाहिला आहे. हा जगातील पहिला व्यावसायिकदृष्ट्या तयार असलेला सस्पेंडेड पॉड कार ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहे,” असं सर्णाईक यांनी सांगितले.

ही पॉड टॅक्सी सेवा ट्रॅफिक फ्री ट्रॅव्हलची संधी देऊ शकते, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक भार कमी होण्यास मदत होईल.

वाहन विक्रेत्यांवर परिणाम?

या नव्या धोरणाचा परिणाम वाहन विक्रेत्यांवरही होणार आहे. कार डिलरशिप्सना ग्राहकांकडून पार्किंग प्रमाणपत्र मागवावं लागेल, अन्यथा वाहनाची नोंदणी होणार नाही. यामुळे विक्रीवर काही अंशी परिणाम होऊ शकतो, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय वाहतूक व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.