मराठा आरक्षण आंदोलनातील नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत 10 ते 15 उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच माघार घेतली. त्यांनी सांगितले की, आता ते कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला पाठिंबा देणार नाहीत आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते फक्त विरोधात काम करतील.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना सांगितले की, “काफी विचारमंथनानंतर मी ठरवले आहे की, मी कोणताही उमेदवार राज्यात उतरवणार नाही. मराठा समाजच आता ठरवेल कोणाला निवडून द्यायचे आणि कोणाला पराभूत करायचे. माझे कोणत्याही उमेदवाराशी किंवा राजकीय पक्षाशी कुठलेही संबध नाही.”
जरांगे-पाटील यांच्या निवडणुकीतून माघारीमुळे महाविकास आघाडीला, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा होईल अशी शक्यता आहे, कारण यामुळे भाजपा विरोधी मतविभाजन रोखता येईल. मराठा समाजाचे मत महायुतीला पराभूत करणारे ठरू शकते, कारण यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या मतांनीच एनडीएचे काहीसे नुकसान झाले होते.
जरांगे-पाटील यांनी सुरुवातीला महायुती सरकारवर, विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केला होता. “मुख्यमंत्र्यांनी (एकनाथ शिंदे) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे वचन दिले होते. आम्ही त्यांच्यावर भरभरून विश्वास ठेवला. पण फडणवीसांनी हे घडू दिले नाही,” त्यांनी सांगितले. “फडणवीसांनी ओबीसी समुदायाच्या फायद्यासाठी मराठ्यांना आरक्षण नाकारण्याची योजना आखली,” असा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांवर विचार करावा. “दसरा मेळाव्यात मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे पाय धरून शपथ घेतली… त्यानंतर मी लगेचच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. पण हे प्रकरण न्यायालयात गेले… देवेंद्र फडणवीस, जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते, त्यांनीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु महाविकास आघाडी हे न्यायालयात टिकवू शकली नाही.”
“जरांगे हे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु त्यांनी महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेल्या पावलांचा विचार करावा. मराठा समाजाला आता ओबीसीसारखे लाभ मिळत आहेत. हे सर्व कोणी केले?” मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विचारले.
जरांगे-पाटील यांचे मत काय?
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आपली तटस्थ भूमिका ठाम ठेवण्याचे ठरवले आहे. “माझ्यावर कोणाचाही दबाव नाही. समाजच आता ठरवेल कोणाला पाठिंबा द्यायचा. ज्यांनी मराठा समाजाचा अन्याय केला त्यांना मतदानाच्या माध्यमातून धडा शिकवावा,” असे ते म्हणाले. याशिवाय त्यांनी स्पष्ट केले की, एका जातीच्या बळावर निवडणूक लढवणे आणि जिंकणे शक्य नाही. “आम्ही राजकारणात नवीन आहोत. जर आमचा उमेदवार पराभूत झाला तर ती आमच्या जातीसाठी लाजिरवाणी बाब ठरेल. त्यामुळे सर्व मराठा उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी,” असे त्यांनी आवाहन केले.
मराठवाड्यात भाजपच्या महायुती सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर टीका करण्यासाठी आधी मनोज जरांगे-पाटील यांनी निवडणूक लढवण्याचे ठरवले होते. या प्रदेशात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
आरक्षणाच्या लढाईचा आढावा
42 वर्षीय मनोज जरांगे-पाटील यांनी देशभरात खळबळ उडवणारी आंदोलनाची मागणी केली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केलेल्या उपोषणामुळे ते चर्चेत आले. त्यांच्या मागणीनुसार, मराठा समाजाला ओबीसीसारखे विशेष लाभ मिळायला हवे होते, परंतु याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. यावरुन त्यांनी महायुती सरकारवर टीका केली.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेऊन मराठा समाजाच्या मतांना वेगवेगळे करण्यातून रोखण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला राजकीय लाभ मिळू शकतो. परंतु यामुळे मराठा समाजाच्या मतांचे राजकीय वजन आणखी वाढले आहे आणि महायुतीला पुढील निवडणुकांमध्ये आव्हान निर्माण होऊ शकते.
