जळगाव – : तालुक्यातील ममुराबाद ग्रामपंचायतीकडून नमुना नंबर आठ चे बोगस उतारे बनवून येथील अतिक्रमणधारकांची कागदोपत्री तसेच आर्थिक फसवणूक करण्यात आलेली आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की ममुराबाद हे गाव मोठ्या लोकसंखेचे गाव आहे. ममुराबाद ग्रामपंचायतीच्या नमुना ८ मध्ये अतिक्रमण धारकांची खोटी नावे नोंद करुण दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी विद्यमान सरपंच हेमंत गोविंदा चौधरी असतांना मिळकत नंबर १६६२ भोगावटा धारक अशोक चैत्राम पाटील यांचे नावाने बोगस उतारा तयार करूण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वरिल अतिक्रमण धारकाला उतारा देण्यात आला आहे.

गावी २०१० पुर्वि पासुन राहात असलेल्या अतिक्रमण धारकांची संख्या जवळपास ४०० इतकी आहे. परंतु आजपावेतो एकाही अतिक्रमण धारकाला शासनाच्या नियमांचे पालन करुण संबधीतांचे अतिक्रमण नियमीत केलेले नसल्याने येथील अतिकमण धारकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

अतिक्रमणधारकांनी सरपंच हेमंत चौधरी यांच्याकडे नमुना नंबर आठचा उतारा मिळवण्यासाठी तगादा लावल्यामुळे सरपंच यांनी बनावट उतारे तयार करूण अतिक्रमणधारकांचीच नव्हे तर पालकमंत्र्यांची देखील दिशाभूल केलेली आहे. काही दिवसापूर्वी नमुना नंबर आठ चे उतारे वाटप करण्याचे नाटक करून ग्रामस्थांची, पालकमंत्र्यांची तसेच प्रशासनाची फसवणुक करत बनावट उतारे तयार करताना ग्रामसेवकाच्या सहीने उतारे न बनवता किंवा विद्यमान सरपंच यांच्या नावाने उतारे न बनवता मागील पंचवार्षिक मध्ये प्रभारी सरपंच असलेल्या रमाबाई गुलाब सोनवणे यांच्या सहीने उतारे तयार करून अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमणाचा लाभ देत असल्याचे भासवुन जवळपास 20 ते 25 बनावट उताऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.

अतिक्रमणधारकांची फसवणूक

अतिक्रमणधारकांची बनावट उतारे देऊन फसवणूक झाल्याचे माहिती होताच सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी यांना घेराव घालून विचारपूस केली.परंतु सरपंच ग्रामसेवक यांच्याकडे अतिक्रमणधारकांना द्यायला उत्तरे नसल्यामुळे एकच कल्लोळ उडाला.

बनावट उताऱ्यांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वाटप करून व फोटो सेशन करून त्याच क्षणी अतिक्रमण लाभार्थ्यांकडून उतारे सरपंच यांनी परत घेतले जर उतारे उतारे द्यायचेच नव्हते तर पालकमंत्र्यांना बोलवून व त्यांच्या हस्ते उताऱ्यांचे वाटप करण्याचा बनाव का केला गेला असेही अतिक्रमणधारकांकडून बोलले जात आहे.सदर बनावट उतारे प्रकरणाबाबत आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाकडे तसेच म. पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे देखील अतिक्रमण धारक लाभार्थ्यांनी सांगितले आहे.