हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल
मुंबई : बदलापूरच्या शाळेतील अल्पवयीन चिमुरडींवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळेस हायकोर्टाने बदलापूर पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असं हायकोर्टाने सुनावलं. तसेच या प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना अनेक प्रश्न विचारले. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडित मुलींचं समुपदेशन केलंत का? असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे.
घटना १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी झाली, पालक १६ ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, २१ ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.
