जळगाव संदेश न्यूज नेटवर्क
बदलापूरमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. मंगळवारी तब्बल दहा तास बदलापूरमध्ये आंदोलन झालं.
त्यानंतर राज्य शासनाने बुधवार, दि २१ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढून शाळांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे.
शासन निर्णयातील तरतुदी
शाळा व परिसरामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे. शाळांनी एक महिन्यांच्या आत सीसीटीव्ही बसवणे अनिवर्य आहे.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसतील तर त्यांनी त्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरु करावी. बसवलेले सीसीटीव्ही ठाराविक अंतराने तपासून त्याचे फुटेज तपासावे.त्यात काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्यध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची असणार आहे.
शाळेमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबर बाह्यस्त्रोत किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करण्याचं काम शाळा व्यवस्थापनाचं असेल. पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी अहवाल घेणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती प्राधान्याने करावी.
शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवण्यासंदर्भात सर्व माध्यमांच्या शाळांना परिपत्रकान्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तक्रार पेटीतील तक्रारीसंदर्भातही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तक्रारपेटीचा प्रभावीपणे वापर होतो की नाही यासाठी तपासणी होणे आवश्यक असल्याचं शासन निर्णयामध्ये म्हटलं आहे. यात हलगर्जी आढळल्यास मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
तसेच परिपत्रकाद्वारे सखी सावित्री समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, राज्यस्तरित विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीची व्याप्ती आणि कार्ये देण्यात आलेली आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे.
