भूमी अधिग्रहणाच्या मोबदल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे. इतकंच नाही तर राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देऊ असा गंभीर इशाराही न्यायलयाने दिला आहे.

1950 साली एका कुटुंबाची जमीन सरकारने अधिग्रहण केली आणि सैन्याला दिली. सैन्याने त्यावर बांधकामही केले. या जमिनीच्या बदल्यात सरकारने या कुटुंबाला पर्यायी जमीन दिली होती. नंतर ही जमीनसुद्धा वनविभागाने अधिग्रहण केली. एवढ्या वर्षांनंतरही या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला. लाडकी बहीण सारख्या योजनेसाठी पैसे आहेत पण नुकसान भरपाई द्यायला पैसे नाहीत. जर आज या नुकसान भरपाईची रक्कम नाही ठरवली तर लाडकी बहीण योजना थांबवू असा गंभीर इशाराही कोर्टाने दिला आहे.